Sunday, September 26, 2021
27 C
Mumbai
घर महाराष्ट्र झेडपीच्या निवडणुका ओबीसी V/S ओपन अशा होणार नाहीत, अन्यथा महागात पडेल, ...

झेडपीच्या निवडणुका ओबीसी V/S ओपन अशा होणार नाहीत, अन्यथा महागात पडेल, वडेट्टीवारांचं मोठं विधान

Related Story

- Advertisement -

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दावरून राज्यातील राजकारण पेटलेय. ओबीसी आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली. मात्र विरोधकांकडून या मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षाला टार्गेट केले जातेय. अशातच राज्याचे मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या ओबीसी विरुद्ध ओबीसीच होतील. त्या ओबीसी विरुद्ध ओपन अशा होणार नाहीत. असे मत स्पष्ट करत ओबीसी समाज आपल्या हक्कांबाबत प्रचंड जागृत झाला आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांना याच मार्गाने जावं लागेल. नाही तर त्यांना महागात पडेल, असा इशारा दिला आहे. विजय वड्डेटीवर यांनी आज माध्यमांशी बोलताना हे मोठं विधान केले.

ओबीसींच्या हक्कांच आरक्षण काढून कुणालाही पुढे जायचं नाही. राज्यातील ओबीसी वर्ग आरक्षणाच्या बाबतीत जागृत आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या जागेवर इतर वर्गातील उमेदवारास उभं करण सर्वच पक्षाला महागात पडेल. उद्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवायच्या झाल्या सर्वच पक्ष ओबीसींच्या आधीच्या आरक्षित जागी उमेदवार उभे करतील. तसं सर्वच पक्षांनी जाहीर देखील केले. आमच्या पक्षाचीही तीच भूमिका आहे. पुढील जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसीविरुद्ध ओबीसी अशीच निवडणूक होईल, ओबीसी विरुद्ध खुला वर्ग अशी निवडणुक होणार नाही. सगळ्या राजकीय पक्षांना या प्रक्रियेतून जावं लागेल, ते करावंच लागेल, यातच त्यांचं भलं आहे. कारण राज्यातील ओबीसी समाज जागृक आहे. असंही वड्डेटीवार म्हणाले.

- Advertisement -

राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची चर्चा सुरु आहे. ती केवळ पाच जिल्ह्यांपुरतीच मर्यादित आहे. पाच जिल्ह्यांत जिल्हा परिषदेच्या ज्या ८७ जागा रिक्त होत्या त्यावर निवडणूक आयोगाने पत्र पाठवून सद्यस्थितीची माहिती मागवली आहे. मागील वेळीही अशी माहिती मागवली होती. मात्र कोरोनामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. तेव्हा निवडणूक आयोगाला आणि कोर्टाला आम्ही तशी विनंती केली होती. आज निवडणूक आयोगाने जरी पत्र पाठवलं असल तरी निवडणूक प्रक्रियेला दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. आगामी काळात कोरोना संसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. यावर जिल्हाधिकारी वस्तुनिष्ठ मतं देतील. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये असं सर्वांच मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दोन बैठका घेतल्या आहेत. मुख्यमंत्री गरज पडल्यास आणखी बैठक घेतील. त्यात सर्वंकष चर्चा करून निर्णय घेऊ, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.


ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका, आज सर्वपक्षीय नेत्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत निर्णय अपेक्षित


 

- Advertisement -