शिवसेनेने एकिकडे राजीनाम्याच्या आणि स्वबळाच्या वल्गना करायच्या आणि दुसरीकडे महामंडळांची अध्यक्ष पदं स्वीकारून सरकारमधील आपला वाटा अधिक वाढवायचा, हा प्रकार दुटप्पी आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची फसवणूक करणारा असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. महामंडळावर झालेल्या नियुक्त्यांसंदर्भात कोल्हापूर येथे प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.
स्वबळावर लढण्याच्या नुसत्या वल्गना
महामंडळाची अध्यक्ष पदं स्वीकारावीत की नाही, हा शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मात्र, मागील साडेतीन वर्षांपासून शिवसेना सत्तेत राहून सतत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या नावाने शंख करत आहे. आमचा सरकारशी काहीही संबंध नाही. आम्हाला सत्तेचे आकर्षण नसून, आमचे राजीनामे खिशात तयार असल्याचे सांगितले जातं आहे. यापुढे भाजपसोबत युती करून नव्हे तर स्वबळावर लढण्याच्याही वल्गना केल्या जात आहेत. या परिस्थितीत शिवसेनेने महामंडळांची अध्यक्ष पदे स्वीकारून आपल्याच दुटप्पी भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. शिवसेनेला लोकांच्या प्रश्नांशी काहीही घेणंदेणं नाही. त्यांचे उद्दिष्ट फक्त सत्तेत जास्तीत जास्त वाटा मिळवण्यापुरतेच मर्यादित असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते, अशी टीका विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राज्य सरकारचे प्रवक्ते आहेत का? –
विचारवंत आणि साहित्यिकांना नक्षलवादी ठरवून पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या समर्थनार्थ राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंग यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निशाणा साधला आहे. यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, मुळात हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे सरकारने पुढील निर्णय येईपर्यंत संयम बाळगायला हवा. मात्र या नंतरही पुणे पोलीस आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. त्यानंतर पुन्हा अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी पत्रकार परिषद घेण्याचे काहीच औचित्य नव्हते. यासंदर्भात बोलायचेच होते तर स्वतः मुख्यमंत्री किंवा गृहराज्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घ्यायला हवी होती. त्याऐवजी परमवीर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घ्यायला ते सरकारचे प्रवक्ते आहेत का? अशीच पत्रकार परिषद सनातनसंदर्भातील आरोपांसंदर्भात का घेतली गेली नाही? येत्या गुरूवारी पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडायची आहे. अशा परिस्थितीत ते वारंवार पत्रकार परिषदा घेऊन नेमके काय साध्य करू पाहत आहेत? असे परखड सवाल उपस्थित करून विरोधी पक्षनेत्यांनी हा प्रकार राज्य सरकारच्या इशाऱ्यांवर सुरू असल्याचाही आरोप केला.
