आज जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जात आहे. दरम्यान, भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर जोर दिला आहे. दहशतवाद्यांकडून महिला आणि मुलींवर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरू आहे. भारताने सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी झिरो टॉलरंस धोरणाचे आवाहन केले आणि त्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला पाहिजे, असं म्हटलंय.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी मंगळवारी सांगितले की, सदस्य राष्ट्रांनी राजकीय प्रक्रिया आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांच्या सहभागासाठी आणि समावेशासाठी अनुकूल वातावरण प्रदान केले पाहिजे. तसंच दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकी हे मानवी हक्कांचे सर्वात मोठे उल्लंघनकर्ता आहेत. तसंच ते जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरतं. यात महिला आणि मुली असामान्यपणे बळी ठरतात.
ठराव 1325 (महिला, शांतता आणि सुरक्षा) च्या २५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त UNSC खुल्या चर्चेत बोलताना कंबोज म्हणाले की, दहशतवाद्यांकडून महिला आणि मुलींवर हिंसाचार सुरूच आहे. याचा तीव्र निषेध केला पाहिजे. त्यांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादावर झिरो टॉलरंसचे धोरण स्वीकारण्याचे आवाहन केले. सुरक्षा परिषदेने ऑक्टोबर 2000 मध्ये ठराव 1325 स्वीकारला.
हा ठराव संघर्ष, शांततापूर्ण व्यवहार, शांतता निर्माण, शांतता राखणे, मानवतावादी प्रतिसाद आणि संघर्षानंतरच्या पुनर्रचनामध्ये महिलांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेची पुष्टी करतो. शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व प्रयत्नांमध्ये महिलांचा समान सहभाग आणि पूर्ण सहभाग याच्या महत्त्वावर या ठरावात भर देण्यात आला आहे. मार्च महिन्यासाठी मोझांबिकच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेच्या चर्चेला संबोधित करताना कंबोज म्हणाले की, लोकशाहीची तत्त्वे, बहुलवाद आणि कायद्याचे राज्य अशा सक्षम वातावरणाला चालना देण्यासाठी आवश्यक अटी असतात.
अफगाणिस्तानातील परिस्थितीचा संदर्भ देत कंबोज म्हणाले की, भारत UNSC ठराव २५९३ नुसार अफगाणिस्तानमध्ये महिलांच्या अर्थपूर्ण सहभागासह सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक शासनाच्या महत्त्वावर भर देत आहे, जो भारताच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट २०२१ मध्ये परिषदेने स्वीकारला होता. ते म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्र आणि प्रादेशिक संघटनांनी राष्ट्रीय प्राधिकरणांच्या विनंतीनुसार उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आणि महिलांवरील हिंसाचाराच्या गुन्हेगारांना न्याय देण्यासाठी त्यांची राष्ट्रीय कायदेशीर चौकट आणि संबंधित संस्थात्मक फ्रेमवर्क मजबूत करण्यासाठी क्षमता विकसित करण्यात मदत केली पाहिजे.
कंबोज पुढे म्हणाले, सदस्य राष्ट्रांनी संघर्षानंतरच्या परिस्थितीत क्षमता वाढीसाठी सहाय्य केले पाहिजे, जेणेकरुन महिलांना भेडसावणाऱ्या असमानता आणि हिंसाचाराचे अर्थपूर्ण आणि संस्थात्मकपणे निराकरण केले जाईल आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा पूर्ण सहभाग सुलभ होईल. सहभाग सुनिश्चित करता येईल. त्या म्हणाल्या की, शांतता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात महिलांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
