विधानसभा अध्यक्षपदासाठी खुल्या पद्धतीने म्हणजे आवाजी मतदानाने निवडणूक घेणे हे घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा देत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला खो घातला आहे. राज्यपालांच्या या विरोधामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बारगळण्याची चिन्हे असून राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे आघाडीसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने घेण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला होता. मात्र, हा नियम बदलण्यासाठी करण्यात आलेली प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचे राज्यपालांनी राज्य सरकारला कळवले आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत पेच निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.
राज्यपालांच्या या उत्तरानंतर आता महाविकास आघाडीकडून राज्यपालांना तिसरे पत्र पाठवले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या अगोदर मुख्यमंत्र्यांनी दोन शिफारस पत्रे पाठवलेली आहेत. तर, आता तिसर्‍या पत्रात ज्या कायदेशीर बाबींवर राज्यपालांकडून शंका उपस्थित केली जात आहे, त्याबाबत सविस्तर मुद्दे मांडले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याऐवजी खुल्या किंवा आवाजी मतदानाने घेण्याच्या नियमबदलाबाबत कायदेशीर अभिप्राय घेण्याचा निर्णय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी रविवारी घेतला होता. तर, ही निवडणूक गुप्त मतदानानेच व्हावी, अशी भाजपची मागणी आहे. आपल्या आमदारांवर महाविकास आघाडी सरकारचा विश्वास नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला आहे. विधानसभा नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत बैठक घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच असून तो उपाध्यक्षांना नाही. त्यामुळे निवडणूक नियमातील बदल घटनाबाह्य असल्याचे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केलेले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची तयारी केली होती. त्यासाठी आघाडी सरकारच्यावतीने बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना अध्यक्ष निवडणुकीचा प्रस्ताव सादर करून निवडणूक घेण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी राज्यपालांनी यासंदर्भात कायदेशीर अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी सोमवारी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने घेण्यासाठी नियम बदलाची प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचे राज्य सरकारला कळविले आहे. राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे आघाडी सरकारची कोंडी झाली आहे.
