गेल्या पन्नास वर्षांपासून कल्याण ते मुरबाड हा नवीन रेल्वे मार्ग सुरु करण्याची मागणी होत आहे. त्याकरता रेल्वेने या मार्गाचा सर्वेही केला होता. या कामाला मान्यता देण्यात आली. मात्र अद्यापही या सर्वेबाबत रेल्वे मंत्रालयाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. येणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्थेने २७ डिसेंबर रोजी ठाण्यात केली. या मागणीवर विचार न झाल्यास भविष्यात मोठे आंदोलन करू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
कल्याण-मुरबाड हा रेल्वे मार्ग पुढे माळशेज घाटातून गेल्यामुळे मुंबईसाठी तीन पर्याय उपलब्ध होतील. लोकल गाडीतून पडल्यामुळे होणार्‍या अपघातामध्ये रेल्वे प्राधिकरण, रेल्वे नियम, विभागीय कोड पुस्तकांमध्ये दिलेल्या नियमांचे पालन रेल्वे प्रशासनाकडूनच होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. रेल्वेतून पडल्यामुळे जखमी झालेल्या अपघातग्रस्तांना त्वरित दवाखान्यात नेण्यासाठी प्रत्येक स्थानकावर स्ट्रेचर आणि दोन हमाल यांची कामयस्वरुपी नेमणूक होणे गरजेचे आहे. रेल्वे कायद्याप्रमाणे अपघातग्रस्तांची संपूर्ण जबाबदारी रेल्वेची असते. जोपर्यंत अपघातग्रस्त प्रवासी बरा होऊन घरी जात नाही, तोपर्यंत त्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाने घेणे बंधनकारक आहे.
त्या संबंधात संस्थेने २०१३ रोजी प्रशासनाला पत्रही लिहिले होते. मात्र त्यावरही अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. या सर्व मागण्यांचे निवेदन लवकरच रेल्वे मंत्रालयाला देण्यात येणार असून येणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही मागणी पूर्ण करावी अन्यथा यावर जनजागृती करून मंत्रालयावर धडक देऊ, असा इशारा उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्थेने दिला आहे.
उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही वारंवार प्रशासनाला कल्याण-मुरबाड रेल्वे मार्गाच्या मागणीसह रेल्वे प्रवाशांच्या अपघातासंबंधी अनेक वेळा निवेदने दिली आहेत. मात्र रेल्वे प्रशासन नेहमीच या मागणीला केराची टोपली दाखवत आला आहे. रेल्वेचे अपघात ही नित्याचीच बाब झाली आहे. सध्या दररोज दहा ते बारा प्रवासी केवळ रेल्वे अपघातात मरण पावतात. असे अपघात टाळायचे असतील तर रेल्वेचे जे मोठमोठे प्रकल्प आहेत ते वेळेवर पूर्ण झाले पाहिजे, असा आमचा आग्रह आहे. याबाबत रेल्वे मंत्रालयाने आगामी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करावी आणि उपनगरीय प्रवाशांना न्याय द्यावा. अन्यथा भविष्यात उग्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.
– नंदकुमार देशमुख, अध्यक्ष, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्था
पूर्वीच्या काळात रेल्वेमध्ये अशी पद्धत होती की, विविध खात्यातील अधिकारी नेहमी रेल्वे स्थानकांना भेट द्यायचे. त्यावेळी प्रवाशांसोबत स्थानिक प्रश्नांवर संवाद साधून त्यांचे प्रश्न तात्काळ सोडवण्यास प्राधान्य द्यायचे. मात्र आता हे अधिकारी प्रवासी संघटनांची भेटच नाकारतात. त्यामुळे रेल्वे अधिकारी आणि प्रवाशांमध्ये समन्वय राहिला नाही. तुमच्या मागण्यांसाठी केवळ पत्रव्यवहार करायचा. त्या पत्रावर कधी चर्चा होईल, कधी निर्णय होईल, याबाबत काहीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रश्नाचे अद्यापही उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे आता या प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.
– दत्तात्रेय गोडबोले, कायदेशील सल्लागार, अध्यक्ष उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्था
