राज्यातील विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न कॉलेजांच्या परीक्षा व शैक्षणिक कॅलेंडर हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नेमलेल्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर ठरणार आहे, राज्य स्तरीय समितीच्या शिफारशींच्या आधारेच आता होणार असल्याने राज्याने नेमलेल्या समितीला युजीसीच्या नियमांची प्रतिक्षा आहे.
राज्यातील विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयाच्या परीक्षेबाबत निर्णय घेण्यासाठी चार विद्यापीठांचे कुलगुरू तसेच संचालक, उच्च शिक्षण यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक १४ एप्रिलला आयोजित करण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील शिक्षणातील अध्यापन परीक्षा व गुणवत्ता राखणेसंदर्भात समन्वय व देखरेख करण्याचे काम विद्यापीठ अनुदान आयोग करत असते. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक समिती गठीत केली आहे. या समितीचा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. आयोगाकडून अहवाल केंद्र सरकारला सादर झाल्यानंतर आयोगाच्या शिफारशी आणि राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशींच्या आधारे परीक्षा घेणे आणि पुढील शैक्षणिक कॅलेंडरबाबत राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे समितीला आता युजीच्या निर्णयाची प्रतिक्षा आहे. राज्यातील पारंपारिक विद्यापीठाच्या सर्वच परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.
राज्यातील १३ अकृषिक विद्यापीठांअंतर्गत साडेपाच हजार कॉलेज येत असून त्याअंतर्गत सुमारे ५० लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे राज्यात लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे कॉलेज बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांची परीक्षा रखडली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीची नुकतीच राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत बैठक झाली. पहिल्या बैठकीत सर्व विद्यापीठांची पद्धत आणि डेटा जमा केला आहे. प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या बहुतांश परीक्षा या कॉलेज स्तरावर होतात त्यामुळे अंतिम परीक्षाही विद्यापीठाच्या मार्फत घ्यायची का असे अनेक पर्याय समितीपुढे आहेत. अनुदान आयोगाने देशातील परिस्थिती लक्षात घेवून लवकरच निर्णय जाहीर करु असे म्हटले आहे. आम्हाला युजीसीच्या निर्णयाची प्रतिक्षा आहे, अशी माहिती एका समिती सदस्याने दिली.
