ओबीसी आरक्षणामुळे महापालिका कार्यक्रमात राज्य निवडणूक आयोगाने बदल केला आहे. निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना आणि सूचना सुनावणी अंतिम झाल्यावरच आरक्षणाचा ड्रॉ काढण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. नव्या आदेशाप्रमाणेच अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावरचं आरक्षण सोडतीचे आदेश देण्यात येणार आहेत. प्रभागनिहाय आरक्षण दर्शवणारी अधिसूचना निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात येईल, असं राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख यू.पी.एस मदान यांनी या आदेशात म्हटलंय.
आधी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पुर्ण केली जाणार
मागासवर्ग आरक्षणासंबधीची न्यायलयीन प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे आधी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पुर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर आरक्षण सोडत जाहीर करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना, सदस्य संख्या आणि आरक्षण निश्चित यांदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस सर्व महापालिकांना आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करतानाच प्रभागांमधील आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया होती.
मात्र, आता नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासंदर्भात न्यायालयीने प्रक्रिया सुरू आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याकडे असलेली आकडेवारी मागासवर्ग आयोगाला द्यावी आणि आयोगाने ही आकेडवारी तपासून योग्य शिफारशी राज्य निवडणूक आयोगाला कराव्यात असे आदेश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ८ फेब्रुवारीला सुनावणीची शक्यता
दरम्यान, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. या प्रकरणी ८ फेब्रुवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमात बदल केल्याचं समजलं जातंय. महापालिकेकडून करण्यात आलेली प्रारूप प्रभाग रचना पुढील आठवड्यात जाहीर होणार आहे. तसेच येत्या ३१ जानेवारी किंवा १ फेब्रुवारी रोजी ही रचना जाहीर करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हेही वाचा : ICC U-19 World Cup: भारत-पाकमध्ये होणार नाही महामुकाबला , कांगारूंकडून चाहत्यांचा अपेक्षाभंग
