आम्ही हे सगळ हाताळू शकत नाही अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे यांनी भाजप नेत्यांच्या भडकावू विधानावरील सुनावणीत स्पष्ट केले. भाजप नेते अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा यांच्या भडकावू भाषणावर झालेल्या एफआयआरच्या निमित्ताने ही सुनावणी होती.
दंगल नियंत्रित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, न्यायालयाची नव्हे अशा शब्दात त्यांनी न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही न्यायिक संस्था म्हणून घडणाऱ्या गोष्टी या थांबवू किंवा नियंत्रित करू शकत नाही. आमच्यावरही प्रचंड ताण असतो. एखादी घटना घडल्यानंतरच आम्ही त्या घटनेवर पुढची कार्यवाही करू शकतो. आम्हालाही खूप तणावात काम कराव लागत, आम्ही ही स्थिती हाताळू शकत नाही. अस भासवल जात की या सगळ्या गोष्टींना न्यायालयच जबाबदार आहे. आम्हीदेखील वृत्तपत्रे वाचतो. आम्हालाही माहितेय की लोक कशा पद्धतीने टीका करतात. कोर्टाची जबाबदारी ही एखादी घटना घडल्यानंतरची असते, म्हणूनच एखादी घटना रोखता येण कोर्टाला शक्य नसत. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात याचिका दाखल करून यावर सुनावणी घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाला कितीही वाटल तरीही न्यायालय हिंसा रोखू शकत नाही. आम्हाला शांतता निर्माण व्हावी असे मनापासून जरी वाटत असले तरीही आमच्या स्वतःच्या मर्यादा आहेत. एखादी घटना घडल्यानंतरच आमचे काम सुरू होते. आम्ही न्यायालय म्हणून केवळ आदेश देऊ शकतो. दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात ४७ जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल झालेल्या याचिकेवर ते बोलत होते. दिल्लीत द्वेषाची भाषा वापरून भाषण केलेल्या भाजप नेत्यांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हा मुद्दाही आजच्या सुनावणीचा भाग होता.
डोंबिल
याचिकाकर्त्यांनी या संपुर्ण प्रकरणात विशेष तपास समिती नेमावी अशी मागणी केली आहे. त्यामध्ये दिल्लीच्या बाहेरील अधिकाऱ्यांचा समावेश करून दंगलीच्या संपुर्ण प्रकरणाचा तपास करावा. तसेच दिल्लीत शांतता, कायदा व सुव्यवस्थेसाठी सैन्याची नेमणुक करावी अशीही याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. तसेच दंगलीत जखमी झालेल्या सर्वच लोकांना आर्थिक मोबदला देण्यात यावा. दंगलीत पोलिसांनी आणि निमलष्करी दलाने अटक केलेल्या आरोपींची माहिती ही सार्वजनिक करावी अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. दिल्लीतल्या सगळ्या घटनात सीसीटीव्ही फुटेजची माहिती साठवून ठेवण्यात यावी. तसेच शवविच्छेदनाचा अहवालही तातडीने जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दिल्ली दंगलीच्या उद्रेकानंतर आजही लोक मरत आहेत, मग उच्च न्यायालय याचिका का दाखल करून घेत नाही असाही सवाल याचिकाकर्ते करत आहेत.
