मुंबईः सद्यस्थितीत जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ओसरगाव येथे उभारण्यात आलेला टोलनाका जिल्हावासीयांसाठी त्रासदायक ठरणार आहे. जिल्ह्यांतर्गत प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांनाही टोलचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा टोलनाका सिंधुदुर्गच्या हद्दीवर हलवावा, असा ठराव आज कणकवली येथे झालेल्या सभेत घेण्यात आला. यावेळी
कार्यवाह नितीन वाळके, नंदन वेंगुर्लेकर, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, वंचित बहुजन आघाडीचे महेश परुळेकर, नगरसेवक कन्हैया पारकर, विलास कोरगावकर, अशोक करंबेळकर यांच्यासह विविध क्षेत्रातील संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या सभेत पुढील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
१) सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मुख्यालयाचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता जिल्ह्याच्या उत्तरे कडील नागरिकांना आपल्या प्रशासकीय, न्यायिक आणि आरोग्य विषयक कामांसाठी ओसरगाव टोलनाका प्रत्येक वेळी ओलांडावाच लागणार आहे.
२) जिल्ह्याची मुख्य घाऊक बाजारपेठ या दृष्टिकोनातून कणकवलीचे स्थान लक्षात घेता जिल्ह्याच्या दक्षिणेकडील कुडाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ले, दोडामार्ग या तालुक्यांतील नागरिकांना कणकवलीशी जोडणारा अन्य मार्गच उपलब्ध नाही, सबब आपल्या दैनंदिन गरजेसाठी त्यांना प्रत्येक वेळी ओसरगाव टोलनाका ओलांडावा लागणार आहे.
३) झाराप ते खारेपाटण या रा.म.मा. क्र. १७ च्या चौपदरीकरणाच्या अधिकृत भूमिपूजन कार्यक्रमाचे वेळी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी नियोजित चौपदरीकरण हे टोलमुक्त असेल, असे शासनाचे वतीने जाहीर केलेले आहे.
४) जिल्ह्याला उत्तर-दक्षिण जोडणारा अन्य रस्ताच उपलब्ध नाही.
५) नजीकच्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्गावरून जिल्ह्यांतर्गत प्रवासासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यावासीयांना कुठेही टोल भरावा लागत नाही.
६) सिंधुदुर्गाच्या आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या सीमेला लागूनच असलेल्या गोवा राज्यातून गेलेल्या संपूर्ण महामार्गावर कोणालाच कुठेही टोल द्यावा लागत नाही.
७) जिल्ह्यांतर्गत प्रवासासाठी अन्य पर्यायच उपलब्ध न ठेवल्याने सदरच्या रा. म. मार्ग क्र. ६६ वरून नाइलाजास्तव प्रवास करावा लागणाऱ्या नागरिकांकडून सक्तीने टोलवसुली करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेनुसारही अन्यायकारक आहे.
८) केंद्र शासनाच्या पथकर आकारणी विषयक धोरणाला, ‘ज्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे, अनुसरून महामार्गावरून प्रवास करण्यासाठी पथकर देण्यास आमची हरकत नाही, मात्र जिल्ह्यांतर्गत प्रवासासाठी अन्य पर्यायच उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांना पथकराचा भुर्दंड पडता नये. सबब सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघप्रणीत टोलमुक्त सिंधुदुर्ग कृती समितीच्या आज २८ डिसेंबर २०२२ रोजी कणकवलीस्थित एचपीसीएल सभागृहात आयोजित जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांच्या खुल्या बैठकीत ठराव करण्यात आला आहे. आता भारत सरकारने सिंधुदुर्गातील जनतेच्या वतीने मांडलेली उपरोल्लेखीत भूमिका लक्षात घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्हा रस्ते परिवहन विभागाकडे नोंदणीकृत कोणत्याही वाहनाकडून नियोजित ओसरगाव पथकर वसूली नाक्यावर पथकराची आकारणी केली जाऊ नये किंवा ओसरगाव येथील नियोजित पथकर वसुली नाक्याचे स्थान बदलून सदरचा नाका जिल्ह्याच्या खारेपाटण सीमेवर हलवावा, असा ठराव घेण्यात आला.
हेही वाचाः काँग्रेसमुक्त भारत होऊच शकत नाही, शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य
