Saturday, June 19, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर ताज्या घडामोडी लसीकरणासाठीचे उत्तर प्रदेश मॉडेल नक्की काय आहे? राज्यात ते राबवले तर काय...

लसीकरणासाठीचे उत्तर प्रदेश मॉडेल नक्की काय आहे? राज्यात ते राबवले तर काय होईल?

महाराष्ट्रात कोरोना लसीकरणासाठी उत्तर प्रदेश मॉडेल राबविण्यात आला तर राज्यातील स्थानिक जनतेला मोठा दिलासा

Related Story

- Advertisement -

देशात कोरोनाविरोधात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहिम राबवण्यात येत आहे. परंतु कोरोना लसींच्या तुटवड्यामुळे या लसीकरण मोहिमेत अडथळे येत आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकार जलदगतीने कोरोना लसीकरण करण्याची योजना करत आहे. देशात १ मे पासून तिसऱ्या टप्प्यात कोरोना लसीकरण करण्यात येतअसून यामध्ये १८ ते ४४ वर्षांमधील नागरिकांना कोरोना लसीकरण करण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये केंद्र सरकारच्या घोषणेच्या १० दिवसानंतर कोरोना लसीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु उत्तर प्रदेशमध्ये फक्त स्थानिक लोकांनाच लसीकरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. कोरोना लसीकरणासाठी आलेला व्यक्ती हा उत्तर प्रदेश राज्यातील रहिवासी असून त्याच्याकडे तेथील ओळखपत्र असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

लसीकरणासाठी उत्तर प्रदेशचे रहिवासी असणे आवश्यक

कोरोना लसीकरणासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेला निर्णय हा स्थानिकांसाठी दिलासादायक ठरला असला तरी इतर राज्यातील नागरिक जे सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये राहत आहेत. त्यांना त्रासदायक ठरत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोना लस घेण्यासाठी लाभार्थी हा उत्तर प्रदेशमधलाच असला पाहिजे. राज्यातील सर्व लसीकरण नोंदणी पोर्टलवर लस घेण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. परंतु या सर्व पोर्टलवर उत्तर प्रदेशच्या रहिवाशांसाठी लसीकरणासाठी स्लॉट बुकिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. कोरोना लस घेण्यासाठी आधार कार्ड,पासपोर्ट,ड्राइविंग लायसेन्स,रेशन कार्ड आणि मतदान कार्ड असे ओळखपत्र असले पाहिजे.

- Advertisement -

केंद्र सरकारने राज्यातील पत्त्याच्या आधारावर लसीकरणासाठी स्लॉट बुकिंग करणे सक्तीचे केले नाही. केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार कोणत्याही राज्यातील व्यक्ती को-विन अॅप पोर्टलवर लसीकरणासाठी नोंदणी करु शकते आणि पिन कोडच्या आधारावर लस घेण्यासाठी आपला स्लॉट बुक करु शकते.

उत्तर प्रदेशचे नागरिक वंचित राहिल्याने घेतला निर्णय

नेशनल हेल्थ मिशन (NHM)च्या संचालकांनी अपर्णा उपाध्याय यांनी जारी केलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, १ मे पासून ज्या जिल्ह्यांमध्ये लसीकरण सुरु करण्यात आले आहे. त्यात इतर राज्यातील लोकांनी मोठ्या संख्येने लसीकरणासाठी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या लोकांना लसीकरण करण्यात अडथळा येईल. एनएचएमच्या संचालकांनी जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने राज्यातील लोकांसाठी स्वतःच्या पैशांनी लस खरेदी केली आहे. त्यामुळे केवळ उत्तर प्रदेशमधील नागरिकांनाच कोरोना लसीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे कोरोना लसीकरण करण्यापूर्वी हे जाणून घ्या की, संबंधित व्यक्ती उत्तर प्रदेशची रहिवाशी आहे.

परप्रांतियांना अडचणींचा सामना

- Advertisement -

उत्तर प्रदेशच्या नागरिकांना सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना स्थानिक नसल्यामुळे अडचणींचा समाना करावा लागत आहे. या शहरात राहणारे अनेक लोकं, कष्टकरी, वायवसायिक हे इतर राज्यांतून आले आहेत. अनेक जन स्थलांतरित असून त्यांच्याकडे स्थानिक पत्ता नाही. त्यामुळे त्यांना कोरोना लसीचा डोस घेण्यात अडथळा येत आहे.

नोएडा येथील रहिवासी असलेल्या सुमित राजवंशी (२८) हा मध्यप्रदेशचा रहिवाशी आहे. परंतु त्याच्याकडे स्थानिक ओळखपत्र नसल्यामुळे त्याला आतापर्यंत लस देण्यात आली नाही. तसेच त्याला मायभूमीमध्ये परतण्यासाठी लॉकडाऊन संपण्याची वाट पाहावी लागत आहे. यासोबतच युपी, नोएडा,गाझियाबादमध्ये राहणाऱ्या सर्व प्रप्रांतीयांना याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

उत्तर प्रदेशचा मॉडेल राज्यात ते राबवले तर काय होईल?

महाराष्ट्रात कोरोना लसीकरणासाठी उत्तर प्रदेश मॉडेल राबविण्यात आला तर राज्यातील स्थानिक जनतेला मोठा दिलासा मिळेल परंतु परप्रांतीयांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. राज्यात केंद्र सरकाच्या सूचनांनुसार लसीकरण करण्यात येत आहे. महाविकास आघाडी सरकार सर्वांना मोफत लसीकरण करण्याच्या हेतून काम करत आहे. तसेच राज्यातील कोविन पोर्टलवस लसीकरणासाठी नोंदणी करण्यासाठी फक्त पिन कोड आणि ओळखपत्र आश्यक ठेवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात कोरोना लसीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या को-विन पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. तसेच आपल्या विभागानुसार लसीसाठी स्लॉट बुक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामध्ये लसीकरणासाठी स्लॉट बुक करणाऱ्याला कोणत्याही अटी ठेवण्यात आल्या नाहीत. फक्त पिन कोट टाकून आपल्या स्लॉटनुसार लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेण्याची मुभा आहे.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय मजूर, नागरिक, व्यावसायिक राहत आहे. जर महाराष्ट्र सरकारने उत्तर प्रदेश मॉडेल लसीकरणासाठी राबवले तर राज्यातील नागरिकांचे लसीकरण हे जलदगतीने पुर्ण होऊ शकेल. परंतु वाढत्या प्रादुर्भाव आटोक्यात येण्यास असमर्थता येईल. कारण परप्रांतीयांना लसीकरण केले नाहीतर कोरोना प्रादुर्भावाची चेन तोडणे शक्य होणार नाही. तसेच महाराष्ट्रातील परप्रांतीयांना नाहक त्रासाला बळी पडावे लागेल.

- Advertisement -