आज सीएए आणि एनआरसीबद्दल बरंच काही बोललं जात आहे. व्हॉट्सअॅपवर काहीही मेसेजेस येतात आणि लोक त्यावर आपली मतं मांडतात. मुळात नागरिकत्व कायदा १९५५ साली अस्तित्वात आला. तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. पाकिस्तान त्यावेळी नुकताच विभक्त झाला होता. आज पाकिस्तान पाकिस्तान दहशतवादाचा अड्डा बनलेला आहे. अमेरिकेत ट्विन टॉवर पाडलं गेलं, त्याचा मेंदू ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान सापडला. भारतात जे बॉम्बस्फोट झाले, याच्यामागे पाकिस्तानचा हात होता. मुंबईत १९९२-९३ साली बॉम्बस्फोट झाले, ते करणाऱ्या दाऊदला पाकिस्तानने सांभाळले. पाकिस्तानमध्ये जेव्हा दंगली होतात, तेव्हा तिथल्या अल्पसंख्यांकावर अन्याय-अत्याचार होतात. तिथले अल्पसंख्यांक कोण तर हिंदू. मग हिंदू बांधवावर जर अन्याय होत असतील तर त्यांना परत घ्यायला नको का? असे स्पष्टीकरण नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत राज ठाकरेंनी दिले आहे.
मात्र सीएएमध्ये मुस्लिमांना आपल्या देशात घेण्याची मागणी काही लोक करत आहेत, त्यांना देखील राज ठाकरेंनी फटकारले आहे. आंतरराष्ट्रीय संकेताप्रमाणे ज्या अल्पसंख्यांकावर अन्याय होतात, त्यांनाच आश्रय दिला जातो.
आता NRC
भारत देश म्हणजे धर्मशाळा वाटली का यांना? असा प्रश्न उपस्थित करुन राज ठाकरेंनी आपला संताप व्यक्त केला. कुणीही या देशात यावे, कुठेही राहावे. देशात शिक्षण, नोकरी, आरोग्याचे प्रश्न गंभीर आहेतच. पण त्याशिवाय बाहेरून येणाऱ्या घुसखोरांचा प्रश्न देखील तितकाच मोठा बनला आहे. भारताने माणुसकीचा ठेका घेतलेला नाही, असेही राज ठाकरे म्हणाले.
जगामधील इतर देश त्यांच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर पाऊले उचलली जातात. मात्र आपल्याकडेच माणुसकीच्या नावाखाली सर्वांना आश्रय दिला जात आहे. महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी मराठी मुसलमान राहतात. पण त्याठिकाणी कधीही दंगली झालेल्या नाहीत. मात्र जिथे मोहल्ले आहेत, तिथे पाकिस्तान-बांगलादेशातले मुसलमान येऊन राहत आहेत. मीरा-भाईंदरमध्ये नायजेरीयन लोकांनी वस्ती केली आहे. हे नायजेरीय ड्रग्ज विकतात, स्वतः ड्रग्ज घेऊन महिलांची छेड काढतात. मात्र आम्ही षंढासारखे सर्व पाहत बसतो.
NRC मुळे हिंदू मधील दलित आणि आदिवासींकडे पुरावे मागितल्याची भीती दाखवली जाते. मात्र दलित, आदिवासी देशातलेच आहेत. त्यांच्याकडे पुरावे मागायचेच कशाला? पण बाहेरून आलेल्यांची साफसफाई झालीच पाहीजे, अशी भावना राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली. तर केंद्र सरकारने आर्थिक मंदीवरुन लक्ष हटविण्यासाठी हे कायदा करु नये, तर त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची धमक ठेवावी, असे आवाहन राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला केले.
