मुंबई : शिवसेनेतील (शिंदे गट) 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निकाल अद्यापही लावण्यात आलेला नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना हे प्रकरण निकाली लावण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष अगदी बारकाईने या प्रकरणाचा अभ्यास करत आहेत. या प्रकरणावर निर्णय घेण्यास विलंब होत असला तरी लवकरच या प्रकरणाचा निकाल लावण्यात येईल, असे त्यांच्याकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. आज पुन्हा एकदा याबाबतचा प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्रकारांनी विचारला असता, त्यांच्याकडून याबद्दलची माहिती दिली आहे. (When will MLA disqualification case result? Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar gave information)
हेही वाचा – शरद पवारांच्या कोल्हापुरातील सभेवर अजित पवारांनी व्यक्त केले मत, म्हणाले…
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाची उचित कारवाई सुरू आहे. ज्यावेळी विधानसभा अध्यत्र अपात्रतेच्या निर्णयावर काम करत असतात त्यावेळी ते quasi judicial authority म्हणजेच अर्ध न्यायिक प्राधिकरण म्हणून काम करत असतात. याचे भान असल्याने या संदर्भात अधिक चर्चा न करता, योग्य कायदेशीर आणि नियमानुसार कारवाई आपण करू, असे त्यांच्याकडून पुन्हा एकदा आश्वासित करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
महाविकास आघाडीची राज्याच सत्ता असताना शिवसेनेचे आणि त्यावेळी मविआमध्ये नगरविकास मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 मध्ये पक्षातील 40 आणि 10 अपक्ष आमदारांसोबत बंडखोरी केली. त्यानंतर प्रथमतः ज्या 16 आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोरी केली त्यांच्याविरोधात मूळ शिवसेनेकडून अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीसविरोधात शिंदे गटाने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. परंतु सत्ता संघर्षावरील प्रकरणाचा निकाल देताना कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला.
परंतु, विधानसभा अध्यक्षांकडून या प्रकरणावरील निकाल लावण्यासाठी विलंब होत असल्याने याविरोधात ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेत सुनावणी झाली. 16 आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय द्यावयास हवा होता. परंतु दोन महिने उलटूनही या प्रकरणाबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यांच्याकडून जाणीपूर्वक उशीर केला जात आहे, असा आरोप याचिकेत सुनिल प्रभू यांनी केला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु त्याचे पालन झाले नसल्याची बाब याचिकेतून लक्षात आणून देण्यात आली होती.
