मुंबई : केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढविल्यामुळे महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संतापाचा लाव्हा उसळून वर आला आहे. त्यातच केंद्र सरकारने दिलेले 2410 रुपये खरेदी मूल्याचे आश्वासन ‘नाफेड’च पाळत नसल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. या आरोपावर राज्य सरकारचे काय म्हणणे आहे? उठता बसता ‘शेतकऱ्यांनो, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत’ असे म्हणणारे केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी आता शेतकऱ्यांना पाठ दाखवून कुठे पळाले आहेत? या प्रश्नावर थेट जपानवरून ‘टिव टिव’ करणारेदेखील सोयिस्कर मौन का बाळगून आहेत? असे सवाल ठाकरे गटाने केले आहेत.
हेही वाचा – देशाला धूमकेतूवरही उतरवून संशोधन…, ठाकरे गटाचा पंतप्रधान मोदींवर निशाणा
मोदी सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ करून कांदा उत्पादकांचा वांधाच करून ठेवला आहे. त्यासाठी कारण दिले आहे ते, कांद्याचे दर वाढतील आणि सामान्य माणसाची होरपळ आणखी वाढेल हे. शेतकरी आणि सामान्य जनता यांपैकी कोणालाही झळ पोहोचणार नाही याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागते हे खरेच, परंतु प्रत्येक वेळी या धोरणाचा फटका बळीराजालाच सहन करावा लागतो त्याचे काय? अशी विचारणा सामना दैनिकातील अग्रलेखातून ठाकरे गटाने केली आहे.
महाराष्ट्राचा कांदा उत्पादक शेतकरी अघोषित निर्यात बंदीविरोधात आंदोलन करीत रस्त्यावर उतरला आहे. कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढविण्यामुळे महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संतापाचा लाव्हा उसळून वर आला आहे. काही ठिकाणी संतप्त कांदा उत्पादक रस्त्यावर उतरले, तर काही ठिकाणचे कांद्याचे लिलाव बंद पाडले गेले. सरकारच्या आश्वासनानंतर तीन दिवसांनी नाशिक जिल्ह्यात गुरुवारी कांद्याचे लिलाव पुन्हा सुरू झाले. मात्र दर पडल्याने शेतकऱ्यांनाच ते बंद पाडण्याची वेळ आली, असे या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – Sharad Pawar : “अजित पवार आमचेच नेते…,” सुप्रिया सुळेंपाठोपाठ शरद पवारांच्या वक्तव्याने खळबळ
आपल्या देशात शेतकऱ्याला बळीराजा वगैरे म्हटले जाते. अन्नदाता म्हणून त्याचा गौरव केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात या बळीराजाची, अन्नदात्याची आणि त्याच्या शेतमालाची अवस्था काय आहे? देशातील सगळ्यात हतबल कोण असेल तर तो सामान्य शेतकरी आहे. ‘निसर्ग जगू देत नाही आणि सरकार मरू देत नाही’ अशा विचित्र चरकात शेतकरी सापडला आहे. त्यातही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था तर एवढी दारुण आहे की, त्याचा एकही हंगाम आंदोलन केल्याशिवाय जात नाही. कधी दरासाठी तर कधी सरकारी निर्णयाविरोधात, कधी आयातबंदीसाठी तर कधी निर्यातबंदीसाठी त्याला रस्त्यावर उतरावे लागते. दर पडल्याने कांदा रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो, याकडे ठाकरे गटाने लक्ष वेधले आहे.
