राज्यकर्त्यांपासून पक्ष कार्यकर्त्यांच्या जीवाला घोर लावणारा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सुटेल अशी सर्वांनाच आशा होती. त्यामुळे मागील १० महिन्यांपासून या प्रकरणावरील निकालाची संपूर्ण देश आतुरतेने वाट बघत होता, परंतु सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी दिलेला निकाल ऐकून सत्तासंघर्षाचा पेच सुटण्याऐवजी त्यातील गुंता वाढल्याचीच भावना सर्वसामान्यांमधून व्यक्त होत आहे.
विशेष करून विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकरांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीचा निर्णय घेण्याआधी २०१९ च्या पक्ष घटनेनुसार पक्ष आणि प्रतोद कुणाचा हे ठरवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत, परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तर शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले आहे. यामुळे नार्वेकरांचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने या प्रकरणापुरताच मर्यादित राहणार का? की या निर्णयानंतर शिंदे गटाकडील शिवसेना जाणार? आम्हीच पक्ष असल्याचा दावा कुठलाही गट करू शकत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणजे पक्ष नव्हे, असे न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे, परंतु त्याच गटाने भाजपसोबत मिळून बनवलेले शिंदे-फडणवीस सरकार मात्र न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. मग शिवसेना नेमकी कुणाची, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा उपस्थित झाला आहे.
निकालानंतर ठाकरे आणि शिंदे गट अशा दोन्हीकडील कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून, मिठाई वाटून आनंदोत्सव साजरा केला आणि एकमेकांकडे बोटे दाखवली. सर्वसामान्यांमधूनही गोंधळाचीच प्रतिक्रिया उमटत होती. शस्त्रक्रिया यशस्वी, पण रुग्ण दगावला, नो बॉलवर ठाकरेंची विकेट, पण ठाकरे मैदान सोडून गेल्याने पंचांनी ठरवले बाद, असे एक ना अनेक मिम्स या निकालानंतर शुक्रवारी दिवसभर समाजमाध्यमांत फिरत होते.
शिवसेनेच्या ज्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय होऊन शिंदे-फडणवीस सरकारचा फैसला होणार होता, तो निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याने न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करणे टाळल्याचे म्हटले जात आहे, परंतु न्यायालयाला या निर्णयासाठी ठरावीक मुदतीची चौकट घालून देता आली असती, मात्र न्यायालयाने तसे केले नाही. त्यामुळे हे प्रकरणदेखील तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडील विधानसभा अध्यक्ष निवड आणि राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीप्रमाणेच रेंगाळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
न्यायालयाने शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले आणि गटनेते एकनाथ शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर ठरवली आहे. जर त्यांची निवड बेकायदा असेल तर विधानसभा अध्यक्षही या १६ आमदारांच्या मतांवर निवडून गेले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष तरी कसे कायदेशीर म्हणता येतील, असा सवाल शिवसेना (उबाठा) अ‍ॅड. अनिल परब यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. शिवसेना आमदारांनी २०१९ साली उद्धव ठाकरे यांना प्रतोद आणि गटनेते निवडीचे सर्वाधिकार दिले होते.
त्यानुसार सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून आणि एकनाथ शिंदे यांच्या जागी अजय चौधरी यांची गटनेते म्हणून निवड वैध ठरते. परिणामी आमदारांच्या अपात्रतेआधी खरा पक्ष आणि प्रतोद कोणाचा यासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकारदेखील सर्वोच्च न्यायायलयाने विधानसभा अध्यक्षांच्याच हाती सोपवले आहेत. त्यातही निर्णय घेताना पक्षफुटीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेली पक्ष घटना विधानसभा अध्यक्षांनी ग्राह्य धरावी, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतर बंदी कायद्यापासून वाचण्यासाठी आम्हीच पक्ष असल्याचा दावा कुठलाही गट करू शकत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणजे पक्ष नव्हे. राजकीय पक्षाचा व्हिप पाळणे विधिमंडळ गटाला अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे. नाराज गटाच्या सांगण्यानुसार आणि फडणवीसांच्या पत्राच्या आधारे बहुमत चाचणी बोलावणार्‍या राज्यपालांची कृतीही न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली. तरीही त्याच गटाने भाजपला सोबतीला घेऊन स्थापन केलेले सरकार वैध ठरवले हा निर्णय सर्वांनाच बुचकाळ्यात पाडणारा ठरला आहे. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाकडे सोपवले असताना नेमकी खरी शिवसेना कुणाची, या प्रश्नाची चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे.
