मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. राज्य सरकारने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीकैलाश चांदीवाल यांची एक सदस्यीय समिती नेमली. मात्र, या समितीवरून राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.’अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या कैलाश चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत,’ असे फडणवीस म्हणाले. ‘कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२ अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले,’ असेही फडणवीस म्हणाले होते. मात्र, आता फडणवीस यांच्या टीकेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
तुम्ही नवी मुंबईतील तुमच्या भाच्याच्या एका ३०० कोटीच्या जमीन व्यवहारप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली, त्यावेळी ती चांगली होती आणि आता आमच्या सरकारने गठीत केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता. फडणवीस यांची ही दुतोंडी भाषा योग्य नाही, असे म्हणत नवाब मलिक यांनी फडणवीसांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.
परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांची एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून ही समिती सहा महिन्यांत अहवाल सरकारला सादर करेल. या समितीवर टीका करणे योग्य नसल्याचे नवाब मलिक यांना वाटते. नवी मुंबईतील तुमच्या भाच्याच्या जमीन व्यवहारात अशीच एक निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत करण्यात आली होती. त्या समितीने चौकशी केली होती. स्वतः समिती गठीत केली त्यावेळी ती ठीक आणि आमच्या सरकारने गठीत केली, तर ती अधिकार नसलेली समिती ही दुतोंडी भाषा योग्य नाही. चौकशी झाल्यावर काय सत्य आहे ते बाहेर येईलच, असे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
