नवी दिल्ली : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणाबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना चांगलेच धारेवर धरून आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनवाणी करताना वेळकाढूपणा का करताय असे खडेबोलही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहेत.(Why is the MLA delaying the disqualification case The Supreme Court heard the Norwegians)
राज्यातील सत्तांतराचा पेच अद्यापही कायम आहे. 11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करत आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला होता. अध्यक्षांनी कधी सुनावणी करावी याबाबत डेटलाइन जरी ठरवून दिली नसली तरी ठराविक वेळेत हा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. याप्रकरणीच ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विधानसभा अध्यक्षांना लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला लावा अशी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरच आज सुनावणी झाली असून, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठांने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना खडेबोल सुनावले आहेत.
डेडलाइन दिली नाही म्हणजे अवमान कराल का?
सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत त्री सदस्यीय खंडपीठांने विधानसभा अध्यक्षांना चांगलेच सुनावले. ते म्हणाले की, आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन जरी दिली नाही तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा असा त्याचा अर्थ नाही. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करताय? असा प्रश्न उपस्थित करत नार्वेकरांना खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
हेही वाचा : अटींची पूर्तता न करणाऱ्या 500 गणेश मंडळांचे परवानगी अर्ज बाद; वाहतूक अडथळ्यांचे कारण
किती वेळेत सुनावणी करणार टाइम टेबल द्या
याच सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित निर्देश देताना यावर पुढच्या दोन सुनावणीपूर्वी नेमकी काय कारवाई केली याची माहिती मागवली आहे. अशा पद्धतीने अनिश्चित काळ काम करू शकत नाही, किती वेळेत काम करणार याचे टाईम टेबल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावे असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने 3 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली
कपिल सिब्बल यांनी वेधन न्यायालयाचे लक्ष
ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल युक्तीवाद करीत आहेत. त्यांनी न्यायालयासमोर विधानसभा अध्यक्षांनी काय काय केले याचा पाढा वाचून दाखवला. ते म्हणाले की, पाच अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. 2022 मध्ये या प्रकरणी 12 जुलै 2022 पर्यंत उत्तर द्यायचे होते. पण काहीच घडलं नाही. या तारखेपर्यंत नोटीस इशू झालेली नाही. तुम्ही म्हणाला होतात योग्य कालावधीत निर्णय द्यावा. तुमच्या निकालानंतर तीन वेळा त्यांना अर्ज केला 15, 23 मे आणि 2 जून त्यावर काहीच प्रतिसाद नाही. 18 सप्टेंबरला जेव्हा कोर्टाची तारीख आली त्याच्या आधी चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली असाही युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
