मुंबई : कांद्याचे निर्यात शुल्क 40 टक्के करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध केला होता. राज्यातील 2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून नाशिक आणि अहमदनगर याठिकाणी विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. पण तेवढा दर मिळत नसल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी, राज्य सरकार आता गप्प का? असा सवाल केला आहे.
आज #कांदा लिलाव सुरु झाले असता कांद्याचा दर केवळ २ हजार ते २१०० ₹ राहिला असून सरकारने केलेल्या घोषणेप्रमाणे २४१० दराने एकही व्यवहार झाला नाही, शिवाय #नाफेड चे अधिकारी तर तिकडे फिरकलेही नाहीत. क्रेडिट घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या २ लाख टन खरेदीच्या जुन्याच निर्णयाला पुन्हा घोषित… pic.twitter.com/CmzbgfLkCJ
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 24, 2023
कांद्याच्या निर्यात शुल्काला विरोध करत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी यासंबंधीच्या अध्यादेशाची सोमवारी होळी केली होती. नाशिक जिल्ह्यातील 14 बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर जपानदौऱ्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करत, कांद्याच्या प्रश्नाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी बोलणे झाले असल्याचे सांगितले. तसेच, केंद्र सरकार 2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने 2 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले.
नाफेडने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आहे. पहिल्यांदाच पूर्वनिर्धारित 2 हजार 410 प्रतिक्विटंल दराने कांदाखरेदी करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच, या निर्णयाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचे आभार मानले. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. त्यात कांद्याचे लिलाव गुरुवारपासून पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय व्यापारी संघटनांनी घेतला.
हेही वाचा – शरद पवारांच्या सभेवरून प्रफुल्ल पटेल यांचा उपरोधिक टोला, म्हणाले – “विरोधात बोलले तरी…”
पण कांदा उत्पादकांना ठरलेला भाव मिळत नसल्याबद्दल आमदार रोहित पवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात ट्वीट केले आहे. आज, गुरुवारी कांदा लिलाव सुरू झाले असता कांद्याचा दर केवळ 2 हजार ते 2100 रुपये राही आहे. सरकारने केलेल्या घोषणेप्रमाणे 2 हजार 410 दराने एकही व्यवहार झाला नाही. शिवाय नाफेडचे अधिकारी तर तिकडे फिरकलेही नाहीत. क्रेडिट घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 2 लाख टन खरेदीच्या जुन्याच निर्णयाला पुन्हा घोषित करून केंद्र सरकारचे भरभरून कौतुक करणारे राज्य सरकार आता गप्प का? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
