मुंबईत आणि महाराष्ट्रात असलेला लॉकडाऊन यामध्ये वेगळेपण आहे. त्याला मुख्यत्वेकरून दोन कारणे आहेत. गेल्या वर्षी जेव्हा आपण लॉकडाऊन जाहीर केला होता तेव्हा सगळ्याच गोष्टी ठप्प झाल्या होत्या. पण यंदा मात्र लसीकरण मोहीम सुरू आहे. गेल्याच आठवड्यात आपण ७५ हजार नागरिकांचे लसीकरण केले. मुंबईत सर्वच गोष्टी खुल्या आहेत, मग लॉकडाऊन कसला ? अशीही विनोदी चर्चा मला एकायला मिळालेली आहे. टॅक्सी रस्त्यावर धावताहेत, एअरपोर्ट सुरू आहेत. मग याला लॉकडाऊन म्हणायचा का ? असाही प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे. पण अशा लॉकडाऊनमध्येही आपण पॉझिटीव्हीटी रेट कमी करण्यामध्ये यश मिळवले आहे. म्हणूनच जर अशा पद्धतीचा लॉकडाऊन जर कोरोनाची साखळी तोडत असेल तर मला विकेंद्रीकरणाचा पॅटर्न मान्य असल्याचे उत्तर मुंबईच्या महापालिका आयुक्तांनी दिले आहे.
इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी दैनिकाने घेतल्या मुलाखतीत कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन हे एक प्रभावी माध्यम आहे का ? असा सवाल मुंबईचे महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना विचारण्यात आला होता. जर मुंबईचा पॉझिटीव्हीटी रेट हा अवघा ६-७ टक्के असेल तर देशव्यापी लॉकडाऊनची झळ मुंबईकरांनी का सोसायची ? असा सवाल चहल यांनी केला आहे. केंद्रानेही लॉकडाऊन हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच लॉकडाऊनच्या बाबतीत विकेंद्रीकरणाचा राज्यनिहाय वेगवेगळा पॅटर्न असायला हवा. तोच पर्याय हा मुंबईला योग्य असेल असेही चहल यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबईत चाचण्या का कमी होताहेत ?
जेव्हा कोरोनाच्या महामारीला सुरूवात झाली तेव्हाच मी माझ्या टीमला covid-१९ चाचण्या दुप्पट करण्याचे आवाहन केले होते. आम्ही शॉपिंग मॉल्स, रेल्वे स्टेशन, एअऱपोर्ट अशा सगळ्या ठिकाणी चाचण्यांना सुरूवात केली. एकाच दिवशी ५६ हजार चाचण्या आम्ही करत होतो. पण या चाचण्यांचे अहवाल यायला दोन ते तीन दिवस लागतात अशा तक्रारी आम्हाला येऊ लागल्या. मी तत्काळ टेस्ट लॅबच्या ५६ सीईओंसोबत झूमवर बैठक घेतली. त्यांनी दिवसापोटी ८ हजार ते १० हजार चाचण्या या कॉर्पोरेट्ससाठी करत असल्याचे सांगितले. पण आम्ही त्याचवेळी म्हणजे तीन आठवड्यांपूर्वी कॉर्पोरेट चाचण्या करण्याचे थांबवले. ज्यांना कोरोनाची लक्षणे आहेत अशा व्यक्तींना चाचणीसाठी प्राधान्य देण्याचे मी ठरवले. जेणेकरून अशा व्यक्तींना उपचार मिळू शकतील. आम्ही जेव्हा कॉर्पोरेट्सच्या चाचण्या बंद केल्या तेव्हा आमची चाचण्यांची संख्या ही ५४ हजारांहून ४४ हजारांवर खाली आहे. संपुर्ण एप्रिल महिन्यात आम्ही १२ लाख ९० हजार चाचण्या केल्या आहेत. त्यापैकी ६७ टक्के चाचण्या या आरटीपीसीआर आहेत, असाही खुलासा त्यांनी केला. पण जेव्हा पॉझिटीव्हिटी रेट ३१ टक्क्यांहून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात एक आकडी झाला तेव्हा मात्र चाचण्यांची मागणीही कमी झाली असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्राला उद्धव ठाकरेंसारखा मुख्यमंत्री लाभणे हे सनदी अधिकारी म्हणून मलाही काम करण्यासाठी मोकळा हात मिळण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. देशातील इतर शहरांमध्ये मात्र सनदी अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत हे शक्य झाले नाही. गेल्या वर्षी मे महिन्यात मी महापालिका आयुक्त म्हणून रूजू झालो. मी जबाबदारी घेतल्यानंतर टीमला एक संदेश दिला तो म्हणजे हा कोरोना व्हायरस लगेचच जाणारा नाही. त्यामुळेच आपल्या आगामी तीन वर्षांची तयारी करावी लागेल. त्याअनुषंगाने आम्ही तयारी सुरूवात केली. त्यामुळेच जरी आज २ हजारांपासून ते १० हजार कोरोना रूग्ण सापडले तरीही काही विशेष असा फरक पडत नाही. आता संपुर्ण यंत्रणा काम करते. कोणत्याही रूग्णासाठी मला कॉल येत नाही असेही ते म्हणाले. देशात मुंबईच पहिले असे शहर आहे, ज्यामध्ये थेट रूग्णाला कोरोनाचा अहवाल दिला जात नाही. संध्याकाली ७ नंतर रिपोर्ट दिला जातो. त्यामुळेच एरव्ही बेड्सची होणारी शोधाशोध, एकाचवेळी कंट्रोल रूमला येणारे फोन, कोलमडणारी सेंट्रल कंट्रोलम रूम, हॉस्पिटलमध्ये रूग्णांची पळापळ असा प्रकार मुंबईत दिसला नाही. त्यामुळे बेडच्या शोधात एकच रूग्ण २०० जणांना कोरोनाचे संक्रमण पसरवू शकतो.
