सीमाप्रश्नी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करून सर्वोच्च न्यायालयापुढे महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडेल. त्यामुळे लवकरच उरलेल्या महाराष्ट्रातील जनतेप्रमाणे आपण सगळे महाराष्ट्राच्या छायेत येऊन विसावाल, अशी ग्वाही सीमाभाग समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांनी गुरूवारी दिली.
आज मराठी भाषा दिन उत्साहाने साजरा केला जात असताना शिंदे आणि भुजबळ यांनी सीमाभागातील जनतेला मराठी भाषा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. या शुभेच्छा देताना दोघांनी सीमाभाग लवकरच महाराष्ट्रात सामील होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. सीमाभागातील तरूण पिढीला रोजगार तसेच उद्योगांच्या आशा आकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असा शब्द त्यांनी दिला आहे.
१९५६ साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याची स्थापना झाल्यापासून सीमाभागातील मराठी जनतेने महाराष्ट्रात येण्याच्या एकमेव इच्छेसाठी रक्त सांडले. साराबंदीपासून कन्नड सक्तीला केलेल्या विरोधापर्यंत आणि येळ्ळूरमधील ‘जय महाराष्ट्र’ हा फलक हटवून स्त्रियांना अमानुष मारहाण करण्यापासून ते सीमाभागातील मराठी शाळा बंद करण्यापर्यंत अनेक पध्दतींनी भाषिक दडपशाहीचा वरवंटा मराठी जनतेवर फिरला आहे. तरीही आपण ताठ मानेने महाराष्ट्रात यायचे. मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीचे जतन, संवर्धन करायचे या इच्छेने इरेला पेटल्यासारखे आपण काम करत आहात, असे शिंदे, भुजबळ यांनी शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून भाई दाजीबा देसाइर्पासून बापूसाहेब एकंबेकर ते एन. डी. पाटील यांच्यापर्यंत समितीच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी प्रचंड आर्थिक छळ सोसून, प्रसंगी तुरूंगवास भोगून आपल्या हक्काच्या भाषेच्या राज्यात येण्यासाठी जी ताकद उभी केली तिला तोड नाही, असे कौतुकही मंत्रीद्वयीने केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्यावर सीमाप्रश्नाची जबाबदारी सोपवली आहे. ही जबाबदारी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांच्या आणि जनतेच्या सहकार्याने पार पाडू. सीमभागासह संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न आपण लवकरच पूर्ण करू असा आम्हाला विश्वास वाटतो, अशी भावना शिंदे, भुजबल यांनी व्यक्त केली आहे.
