मुंबई : कांदा उत्पादकांच्या मागे लागलेली संकटांची मालिका अद्याप संपलेली नाही. केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्क 40 टक्के केल्याने शेतकरी आक्रमक झाले होते. आता सरकारने अनुदानापोटीची रक्कम अद्याप दिलेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्वीट करत, शेतकऱ्यांसाठी कळवळा केवळ भाषणांमधून दाखवणार का? असा संतप्त सवाल केला आहे.
#कांदा अनुदानासाठी ८५७ कोटीची गरज आहे हे माहित असताना देखील सरकारने कांदा अनुदानासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ ५५० कोटींची तरतूद केली, त्यामध्येही केवळ ४६५ कोटी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे.
परिणामी आज पाच महिने उलटूनही अनुदानाचा एक रुपयाही मिळू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना… pic.twitter.com/bYZIocbo9W
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 31, 2023
कांदा अनुदानासाठी 857 कोटीची गरज आहे हे माहीत असताना देखील सरकारने कांदा अनुदानासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ 550 कोटींची तरतूद केली, त्यामध्येही केवळ 465 कोटी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. परिणामी आज पाच महिने उलटूनही अनुदानाचा एक रुपयाही मिळू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानाची संपूर्ण रक्कम मिळण्याची शक्यता नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात जास्तीत जास्त केवळ 10 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित अनुदान मिळेपर्यंत कदाचित अजून एक वर्ष जाईल, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – परिस्थिती हळूहळू आणखी भीषण होईल, सुप्रिया सुळेंकडून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
बंडखोर आमदारांच्या संरक्षणाला 150 कोटी, नाराज आमदारांना दीडशे-दीडशे कोटी रुपयांची खिरापत वाटण्यासाठी, नाराज आमदारांच्या साखर कारखान्यांना हजारो कोटीची मदत देण्यासाठी, जनतेला वेठीस धरून ठेवणाऱ्या शासन आपल्या दारीच्या एकेका कार्यक्रमास 8-8 कोटी खर्च करण्यासाठी तसेच जाहिरातीसाठी 52 कोटी, गेल्या वर्षी केलेल्या कामांच्या यंदा जाहिराती करण्यासाठी 32 कोटी शासन खर्च करू शकते. परंतु शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. हे सरकार शेतकरी हिताच्या गोष्टी, शेतकऱ्यांसाठी कळवळा केवळ भाषणांमधून दाखवणार का? का प्रत्यक्षात पण कधीतरी काहीतरी करणार? अशी सरबत्ती त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा – शेतकर्‍याचा आत्मदहनाचा प्रयत्न; एकीकडे दुष्काळी परिस्थिती तर भारनियमनाचाही फटका
पावसाळी अधिवेशनात घोषणा
सरकारने 3 लाख 2 हजार 444 शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली 500 कोटी रुपयांच्या मदतीची तरतूद अपुरी आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात कांदा व बी-बियाणे सडल्याने नवीन कांदा उत्पादन करण्यासाठी बी-बियाणांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केली होती. यावर उत्तर देताना पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादनासाठी आवश्यक बी-बियाणे कृषी व पणन विभागातर्फे उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच, शेतकऱ्यांनी कांदा थेट बाजारात विकल्यास सरकार त्याचा विचार करेल. पुरवणी मागणी मान्य झाल्यावर कांदा उत्पादकांना लगेच पैसे देण्यात येतील, तसेच 15 ऑगस्टच्या आधी कांदा उत्पादकांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात येतील, असेही त्यांनी जाहीर केले होते.
