नवी दिल्ली – ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरून राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमध्ये निवडणुका रखडल्या आहेत. याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. शेवटची सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार होती. तेव्हा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यानुसार, आज सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आज काय निकाल लागतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
हेही वाचा – फुटीच्या अंध:कारात शिवसेनेकडून वंचितच्या प्रकाशाचा शोध!
महाराष्ट्रातील ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयात २३ ऑगस्ट रोजी शेवटची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्थिती जैसे थे ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी ५ आठवड्यांनी पुढे ढकलली होती. सोबतच सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे तसेच राज्यातील ९२ नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता.
राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलडाणा या १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमध्ये निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
हेही वाचा – बिबट्याने पाडला हरणाचा फडशा
सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलैला बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, परंतु त्याआधी जाहीर झालेल्या ९२ नगर परिषदांसाठी हा निर्णय लागू होत नव्हता. त्यामुळे शिंदे सरकारने याचिका दाखल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलै आणि २८ जुलै रोजी दिलेले आदेश मागे घेण्यात यावेत, अशी विनंती केली होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्दीवाला यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना पुढील ५ आठवड्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवावी, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर, आज सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
