राज्यातील हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारची विविध विषयांवर कोंडी करण्यात येणार आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा लोकशाही मार्गाने नाही तर “रोख”शाही मार्गाने कारभार सुरु आहे. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, परीक्षा घोटाळा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुदद्यावर राज्य सरकारला घेरण्यात येणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. विरोधकांच्या आमदारांची संख्या कमी करण्यासाठी १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने न केलेले काम केले असल्याचा घणाघात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी अधिवेशनात राज्य सरकारला कोणत्या विषयांवर कोंडीत पकडणार याबाबतची माहिती दिली आहे. फडणवीसांनी राज्य सरकारवर घणाघात केला आहे. लोकशाही आणि रोखशाही भ्रष्टाचाराने बरबटलेले अशा प्रकारचा कारभार महाराष्ट्राच्या जनतेने कधीही पाहिला नाही. स्थगिती, वसूली आणि भ्रष्टाचार एवढे प्रकार या सरकारच्या काळात पाहिले ते यापूर्वी कधीही पाहिले नाही असे फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
विरोधकांचे तोंड बंद करण्यासाठी आमदारांचे निलंबन
अधिवेशनादरम्यान सदनात विरोधकांनी बोलू नये यासाठी आणि विरोधकांच तोंड बंद कऱण्यासाठी एक-एक वर्ष आमदारांना निलंबित करणे असे काळिमा फासणारे काम राज्य सरकारने केले आहे. ज्या घटना घडल्या नाहीत. त्या घटनांची कारणे सांगून आमच्या आमदारांना निलंबित केले आहे. आणि वर्षभरासाठी निलंबित करण्याचे एवढेच कारण आहे. राज्य सरकार कधीही अडचणीत येऊ शकते असे त्यांना वाटत आहे. म्हणून कृत्रिमरित्या आमची संख्या कमी करण्यासाठी १२ आमदार निलंबित केले आहेत.
आमदारांना बाहेर ठेवून अध्यक्षांची निवड
हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार आहे. आमदारांना बाहेर ठेवून अध्यक्षांची निवड होणार म्हणजे किती इनसिक्युर सरकार आहे. नियम समितीमध्ये नियम बदलून आवाजी मतदान हात वर करुन अशा पद्धतीने अध्यक्षांची निवड करण्याचा घाट घातला जातो आहे. याचा अर्थ हे सांगत होते १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे तो किती पोकळ आहे. यातून लक्षात आले असल्याचा हल्लाबोल फडणवीस यांनी केला आहे.
आपल्या आमदारांवर विश्वास नसल्यामुळे गुप्त मतदान पद्धत बदलावी लागत आहे. आम्हाला असेही समजले आहे की, नियम समितीचे नियम डावलून प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. मोठ्या प्रमाणात प्रश्न महाराष्ट्रात आपल्यासमोर आहे. त्यावर चर्चा करण्याचे फोरम विधान मंडळा आहे. पंरतु याला कुठेतरी गुंडाळण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला आहे.
पाच वर्षात केंद्र सरकारकडून ७५८२ कोटी रुपये मिळाले होते
२०२१/२२ यावर्षात एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफमधून राज्याला ४ हजार ३५२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. पण महाराष्ट्र सरकारने आजपर्यंत ३ हजार ६३४ कोटी रुपये निधी खर्च केला. अद्याप ७१८ कोटी रुपये राज्य सरकारने निधी खर्च केलेला नाही. काँग्रेसच्या काळात २०१० ते २०१४ या पाच वर्षात केंद्र सरकारकडुन ७५८२ कोटी रुपये मिळाले होते.
तर २०१५ ते २०१९ या पाच वर्षात १७ हजार ५३२ कोटी रुपये केंद्राकडून मिळाले आहेत,अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली होती.
हेही वाचा : सगळ्यांना निलंबित करा पण गृहराज्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय राहणार नाही, राऊतांचा भाजपला इशारा
