नागपूर : मागील चार वर्षांपूर्वी ग्रामविकास विभागातील भरतीसाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी पैसे भरले व ज्या विद्यार्थ्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली त्या विद्यार्थ्यांचे पैसे परत करावेत, अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (8 डिसेंबर) विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी विद्यार्थ्यांचे बॅंक खाते क्रमांक द्या असे म्हणत लगेचच शुल्क अदा करतो असे उत्तर दिले. (Winter Session Demons demand payment of exam fee Mahajan said- Give me a bank account)
2019 मध्ये 13 हजार 521 पदांसाठी 34 जिल्हा परिषदांमध्ये जिल्ह्यात भरती प्रक्रिया घेण्यात आली. मात्र विविध कारणांनी भरती प्रक्रिया रेंगाळली. या भरतीसाठी परीक्षा शुल्कापोटी घेण्यात आलेले 33 कोटी रुपये त्या त्या विभागाकडे व ग्रामविकास विभागाकडे जमा झाले. मात्र 4 वर्षे झाली तरी विद्यार्थ्यांना पैसे परत मिळाले नाही. त्यामुळे जे विद्यार्थी नव्याने परीक्षेसाठी अर्ज करतील, त्यांचे शुल्क न घेण्याची तरतूद करावी. यात अनेक विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा ओलांडली आहे, त्या परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचे परिक्षा शुल्क त्यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी मागणी शुक्रवारी सभागृहात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारकडे केली.
मंत्री गिरीश महाजनांनी सांगितले पैसे परत करण्याचा निर्णय झाला
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचे पैसे परत देण्याबाबत शासन निर्णय झाला असून विविध माध्यमातून त्याची प्रसिद्धी केली जात असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या प्रश्नावर देण्यात आली. जिल्हा परिषदांमधील भरती प्रक्रियेसाठी जमा केलेलया प्रवेशशुल्काची रक्कम अद्याप अदा करण्यात आली नाही. ऑनलाइन जरी असले तरी त्याचे व्हेरीफिकेशन केले जाणार आहे. पडताळणी केल्यानंतर सगळ्यांना रक्कम अदा करण्यात येईल, गिरीश महाजन अशी माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
हेही वाचा : Winter Session : विधान परिषदेतही अवकाळीचा मुद्दा गाजला; सत्ताधारी-विरोध आमनेसामने
33 कोटींपैकी 21 कोटी देण्याच निर्णय मग उर्वरित रकमेचे काय?
मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या उत्तरात त्यांनी जमा असलेल्या 33 कोटी रुपयांपैकी 21 कोटी रुपये देण्याचा शासन निर्णय झाला असल्याचे सांगितले. दरम्यान आमदार राम शिंदे यांनी यावेळी 33 कोटींपैकी 21 कोटीच देताय तर मग उर्वरित 11 ते 12 कोटी रुपयांचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, त्यामध्ये 11 ते 12 कोटी रुपये कागदपत्रांसाठी खर्च झाले होते. ते राखवून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यानंतर पुन्हा एकदा निर्णय घेऊन ते पैसे अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे उत्तर त्यांनी यावेळी सभागृहात दिले.
हेही वाचा : मलिकांवरील फडणवीसांच्या पत्रास्त्रावर राऊतांचा टोला; “बाजू बाजूला बसून…”
दरेकर म्हणाले- परीक्षा शुल्क आकारूच नका
प्रश्नोत्तरांमध्ये आमदार प्रवीण दरेकर यांनी जिल्हा परिषदांच्या परीक्षांसाठी प्रवेश शुल्कच घेऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, याला उत्तर देताना महाजन यांनी स्पष्टीकरण दिले की, 15 लाखाहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसतात. त्याचा 50 ते 60 लाख रुपये खर्च येतो. ते करणं शक्य नाही. असे म्हणत त्यांनी परीक्षा शुल्क न घेण्याची मागणी अमान्य केली.