ओबीसी आरक्षणावरून पुन्हा राज्य विरुद्ध केंद्र

भाजपचा मोर्चा पोलिसांनी अडवला, जातीनिहाय जणगणना घ्या, राष्ट्रवादीची केंद्राकडे मागणी

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम वेग घेत असल्याने राज्यातील वातावरणही तापू लागले आहे. एका बाजूला ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसाठी भाजपने मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढत राज्यातील मविआ सरकारवर निशाणा साधला, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने ओबीसी आरक्षण राज्यस्तरीय मेळाव्यात जातीनिहाय जणगणनेची मागणी करीत केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून बुधवारी पुन्हा एकदा राज्य विरुद्ध केंद्र असा संघर्ष पाहायला मिळाला.

येत्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या मागणीसाठी आक्रमक होत भाजपने बुधवारी ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला. या मोर्चात भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सुधीर मुनगंटीवर आदी नेते सहभागी झाले होते, मात्र मोर्चा मंत्रालयावर धडकण्याआधीच पोलिसांनी अडवला.

आंदोलकांनी मोर्चासाठी परवानगी घेतली नव्हती तसेच कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण देत पोलिसांनी भाजप कार्यालयाकडून मंत्रालयाच्या दिशेने निघालेला मोर्चा मध्येच अडवला. यावेळी मोर्चात सामील चंद्रकांत पाटील, प्रवीण दरेकर, सुधीर मुनगंटीवर, गिरीश महाजन, गोपीचंद पडळकर यांच्यासह इतर भाजप आंदोलकांना ताब्यात घेतले. महिला आंदोलकांचीही धरपकड करण्यात आली. सर्वांना आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात नेऊन काही वेळाने सोडून देण्यात आले. पोलिसांच्या या धरपकडीनंतर भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली.

ओबीसींची मविआकडून फसवणूक
मराठा आरक्षणासह ओबीसी आरक्षणाकडे मविआ सरकारने दुर्लक्ष केले. मविआच्या नेत्यांनी ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे. हे सरकार आता आपल्याला आरक्षण देणार नाही हे समजल्यानेच ओबीसी समाज संतप्त झाला आहे. मविआतील लोकंही रस्त्यावर उतरली आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गोड बोलण्याला आता ओबीसी समाजातील लोक फसणार नाहीत, असे म्हणत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
आंदोलनासाठी आम्ही परवानगी घेतली की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा नसून सरकारकडून ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे हा आमचा मुद्दा आहे. मध्य प्रदेश सरकारने ज्याप्रमाणे तेथील ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून दिले, त्याप्रमाणे राज्य सरकारने प्रयत्न का केले नाहीत, असा सवाल करीत मविआ सरकारचे डोळे उघडण्यासाठीच आम्ही हे आंदोलन केल्याचा दावा प्रवीण दरेकर यांनी केला.

श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पिरिकाल डेटा राज्य सरकार मार्फत जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही ओबीसी आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने त्याचे श्रेय घेण्यासाठी राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक सरसावले असल्याचेही म्हटले जात आहे.