नाशिक : जालना येथे झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी पोलीस अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. परंतु मराठा आंदोलकांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांचा जीव वाचविणे आवश्यक होते. याकरीता पोलिस त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याकरीता घेऊन चालले होते. ते त्यांचे कर्तव्यच पार पाडत असताना जमावाकडून पोलिसांवर तुफान दगडफेक झाली.
त्यामध्ये पोलिस जखमी झाले. ही वस्तुस्थिती असताना पोलिसांवरच कारवाई केल्याने कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांचे मनोबल खच्चीकरण होणार आहे. त्यामूळे त्यांच्यावर कारवाई करू नये अशी मागणी निवृत्त पोलिस कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदनाव्दारे करण्यात आली.
यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात विविध प्रश्न मांडण्यात आले. कर्मचार्‍यांना मिळणारी पेन्शन तुटपुंजी आहे. राज्यात हजारो निवृत्त पोलिस कर्मचारी संघटनेचे सदस्य असून त्यांचे प्रलंबित देयके, पदोन्नती, पेन्शनसंबंधीचे प्रश्न सरकारदरबारी प्रलंबित आहेत. ड्युटीचे अमर्यादीत तास, कामाचा अति ताण, कमी वेतनावर ३५ ते ४० वर्ष पोलिसांनी सेवा बजावली आहे. त्यामुळे त्यांना विविध आजार जडले आहेत. परंतु सरकार त्यांना कोणतीही वैद्यकीय उपचार सुविधा पुरवित नाही. मिळणार्‍या पेन्शनमध्ये रुग्णालयातील महागडे उपचार घेणे शक्य होत नाही.
निवृत्त पोलिस कर्मचार्‍यांच्या या मागण्या विचारात घेऊन तात्काळ त्या मंजूर कराव्यात अन्यथा मंत्रालयासमोर आंदोलन सुरू करण्यात येईल असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अशोक निकम, तानाजी ढुमणे, शिवाजी भालेराव, मुजफर सय्यद, विलास मोहिते, नियाजअली सैय्यद आदींनी केली आहे.
