अहमदगनरः अहमदनगर जिल्ह्यातील गर्भवती महिला ऊसतोड मजुरांच्या समस्यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. गर्भवती मजुरांना सोयी सुविधांचा लाभ दिला जातो की नाही याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना दिले आहेत.
नगर जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या दुरवस्थेबाबत प्रसार माध्यमांनी ११ जानेवारीला वृत्त दिले होते. त्याची गंभीर दखल घेत आयोगाने थेट मुख्य सचिव यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीसच काढली आहे. या नोटीसला पुढील चार आठवड्यात मुख्य सचिवांना उत्तर द्यायचे आहे. गर्भवती महिल ऊसतोड मजुरांना त्यांच्या हक्कांबाबत माहिती नाही. तेथे दहा टक्के गर्भवती महिला मजूर काम करतात. पण त्यांना प्रसुती रजा व बाल संगोपन सुविधा दिली जात नाही. त्यांना संबंधित विभागाकडून पोषण आहार दिला जात नाही. या महिलांना त्यांच्या अधिकारांविषयी सांगितले जात नाही, असे निरीक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नोंदवले आहे.
प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या वृत्ताबाबत माहिती देताना श्रीगोंदा तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सांगितले की, श्रीगोंदा तहसिल हद्दीत सात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. तसेच तेथे ३५ टक्के गरोदर महिला ऊसतोडीचे काम करतात.
श्रीगोंदामध्ये चार साखर कारखाने आहेत. साईकृपा फेज वन व फेज टू कारखाना आहे. त्यातील फेज टू साखर कारखाना बंद आहे. सहकार महर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे साखर कारखाना व कर्मयोगी कुंडलिकराव रामराव जगताप कुकडी सहकारी साखर कारखाना आहे. या चारही साखर कारखान्यांत काम करण्यासाठी नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी, चाळीसगाव, बीड जिल्ह्यातील आष्टी आणि बीड शहरातील ऊसतोड मजूर मोठ्या संख्येने येत असतात. तेथील व आसपासच्या परिसरात काम करणाऱ्या महिला ऊसतोड मजुरांच्या दुरवस्थेचे वृत्त प्रसार माध्यमांनी दिले होते. त्याची गंभीर दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली. त्याचा खुलासा आता राज्याचे मुख्य सचिव करणार आहेत. या खुलाशातून माध्यमांच्या वृत्ताला दुजोरा मिळाल्यास त्यावर ठोस उपाय योजना होणे अपेक्षित आहे.
