भयमुक्त, भूक मुक्त आणि विषमता मुक्त महाराष्ट्र घडवण्यामध्ये राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्वाची असून चला, आपण सर्व मिळून असा महाराष्ट्र आणि असा देश घडवू या, असे आवाहन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. आज महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा ३३ वा वर्धापनदिन कार्यक्रम मंत्रालयात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, दुर्गा महिला मंच च्या अध्यक्ष डॉ. सोनाली कदम, कोषाध्यक्ष नितीन काळे, सरचिटणीस समीर भाटकर यांच्यासह आदर्श प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ज्या अधिकाऱ्यांचा वित्तमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव झाला ते कामगार विभागाचे सह सचिव डॉ. महेंद्र कल्याणकर, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज मांढरे, सांगलीच्या महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार आणि राज्यभरातील राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सदस्य, अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
काय म्हणले मुनगंटीवार
शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पूर्ण शक्तीने आपण प्रयत्न करू असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले, “राजपत्रित अधिकारी महासंघाने उत्तम कार्यसंस्कृती रुजवतांना जनतेचे सेवक म्हणून प्रामाणिकपणे काम केले आहे. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून आणि श्रमातून हे राज्य देशात प्रगतीपथावर अग्रेसर आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के आहे. काही राज्यांमध्ये अजून पाचवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. महाराष्ट्राने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. आपण सर्वजण मिळून अजून मेहनत करू, काम करू आणि केंद्राने देण्याआधी आठवा वेतन आयोग देण्यासाठी राज्य आर्थिकदृष्टया सक्षम करू.”
महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न संवेदनशीलपणे हाताळणे गरजेचे असल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले, “हे राज्य सर्व घटकांना न्याय देणारे राज्य व्हावे यासाठी शासनातील एक मंत्री म्हणून आपण काम करत आलो आहोत. ज्यांच्यासाठी आपल्याला निर्णय घ्यावयाचा आहे, त्यांच्या जागी मी असतो तर? हा विचार डोळ्यासमोर ठेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे धोरण स्वीकारल्यानेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू नंतर त्याच्या विधवा पत्नीने पुनर्विवाह केला तर तिची बंद होणारी पेन्शन तिच्या हयातीपर्यंत सुरु ठेवण्याचा महत्वाचा निर्णय आपण घेतला, प्रसुती रजेचा कालावधी वाढवला,एकट्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या आई-वडिलांना सेवानिवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. कारण चांगला अधिकारी-कर्मचारी हा राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा “कणा” आहे आणि तो मजबूत राहावा हीच आपली इच्छा आहे.”
