तुम्ही मुंबईचे मालक नाहीत, हंगामी अर्थसंकल्प सादर करा; परबांची आयुक्तांना विनंती

Mumbai Budget | येत्या काळात येथे निवडणुका लागू शकतील. ज्यावेळे स्थायी समिती नसते त्यावेळी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे सादर करण्यात येणारे अर्थसंकल्प हंगामी असावे, अशी विनंती अनिल परब यांनी केली आहे.

anil parab

Mumbai Budget | मुंबई – मुंबई महानगर पालिकेचा अर्थसंकल्प येत्या शनिवारी सादर होणार आहे. मुंबई महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसतानाही पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने शिवसेना नेते अनिल परब यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई महापालिकेवर प्रशासकीयराज आहे. येत्या काळात येथे निवडणुका लागू शकतील. ज्यावेळी स्थायी समिती नसते त्यावेळी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे सादर करण्यात येणारे अर्थसंकल्प हंगामी असावे, अशी विनंती अनिल परब यांनी केली आहे. आज त्यांनी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना अनिल परब यांनी मुंबई महापालिकेतील कायदेच वाचून दाखवले. मुंबई महानगरपालिका कायद्यामध्ये कलम १२९ अ नुसार महापालिका आयुक्त संकल्प जाहीर करतात. महापालिका अस्तित्वात नसते तेव्हाही पालिका आयुक्त संकल्प जाहीर करतात. स्थायी समिती अस्तित्वात आली की त्यांच्या मंजुरीने तो अर्थसंकल्प पुढे नेला जातो. किंवा पालिकेत हंगामी अर्थसंकल्प सादर करण्याची तरतूद आहे. राज्य सरकार, केंद्रातही हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हंगामी असावा, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली आहे.

हेही वाचा – मुंबईत दिल्लीप्रमाणे एअर प्युरिफायर टॉवर बसवा, मुख्यमंत्र्यांचे आयुक्तांना निर्देश

ज्यावेळी नगरसेवक येतील, स्थायी समितीत अस्तित्तावत येईल, तेव्हा ते त्यांचा अर्थसंकल्प सादर करतील. लोकशाहीचा हा मार्ग आहे. निवडणुका होत नाहीत तोवर हा अर्थसंकल्प हंगामी म्हणजेच ४-३ महिन्याचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी मांडावा, असंही अनिल परब म्हणाले.

आधी कोविड प्रादुर्भावामुळे अर्थसंकल्प सादर झाला नाही. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून कोर्टात प्रकरण सुरू असल्याने निवडणूक होऊ शकली नाही. प्रभाग रचनेवरूनही कोर्टात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यामुळे या अधांतरी वातावरणात आयुक्त मॅनेजर आहेत, प्रशासक आहेत, मालक नाहीत. ट्रेजरीचा मालक स्थायी समिती असते, लोकप्रतिनिधी असतात. मालक असल्यासारखी पैशांची खिरापत वाटली जात आहे.

स्थायी समितीच्या परवानगीशिवाय ठराविक लोकांनाच कंत्राटे दिली जात आहेत. बेलगाम पद्धतीने काम सुरू आहे. आयुक्त मुंबई महानगरपालिकेचे मालक झाले आहेत. पैशांची खिरापट वाटली जात आहे. राजकारण सुरू राहिल पण, अर्थकारणाला शिस्त असली पाहिजे. स्थानिय स्वराज्य संस्था यासाठीच केल्या आहेत, असंही अनिल परब म्हणाले.