राज्यातील नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत असलेल्या ३३ पंचायत समित्यांच्या पोट निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. मात्र निवडणुकांची औपचारिकता अद्याप पूर्ण व्हायची आहे. मात्र राजकीय पक्षांकडून या निवडणुक कार्यक्रमाला विरोध केला जात आहे. याआधी स्थगित केलेल्या पोट निवडणुकांचा कार्य़क्रम पुढे राबविण्यात येईल, असे आयोगाने रविवारी स्पष्ट केले. अशातच पोटनिवडणुकीची तारीख लवकरचं जाहीर होईल असे संकेत राज्याचे निवडणूक आयुक्तांनी दिले.
कोरोनासंदर्भातील शासनाच्या अधिसूचनेनुसार निवडणुक आयोगाला निवडणूका घेण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार गा आयोगालाच आहे. असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी जाहीर केला. त्यामुळे आता पोटनिवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानंतर आता ओबीसी नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येत आहे. तसेच भाजपाने देखील या निवडणुकांसंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कालच भाजपा सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारने तीन महिन्यांमध्ये सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) जमा करून ओबीसींना आरक्षण द्यावे अन्यथा मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही असा इशारा दिला होता.
याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पुन्हा ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन दुपारी तीन वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या विषयावरुन सर्व पक्षांचे एकमत असले तरी या प्रक्रियेसाठी किती वेळ लागेल याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी राजकीय वाद बाजूला ठेवत या विषयावर अंतिम तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने आजची बैठक महत्त्वाची आहे. या बैठकीमध्ये काही ठोस आणि महत्वाचे निर्णय घेतले जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
याआधी १८ जुलै रोजी होणारी ही निवडणुक आयोगाने यापूर्वी ६ जुलैला स्थगित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावेळी दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारने चर्चा करुन आयोगाने पोट निवडणूक आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या होत्या. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पोट निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे येत्या तीन ते चार दिवसात या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले होते. मात्र ओबीसींना आरक्षणच देऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नव्हते. यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी त्यांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डाटा तयार करावा आणि त्या आधारे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण द्यावे, असे ४ मार्चच्या निकालात म्हटले होते.
त्यानुसार पाच जिल्ह्यांमधील ओबीसी लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला. यामुळे या जागा ओबीसींसाठी राखीव न राहता खुल्या प्रवर्गात ही पोटनिवडणूक आयोगाने घेतली. त्यावर ओबीसी आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली.
OBC आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी, निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
