भारतात जेव्हा लिव-इन पार्टनरचा (Live-in partner) उल्लेख होतो. तेव्हा लोक लिव-इन पार्टनरकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन हा जजमेंटल होऊन जाते. जर गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड ( Girlfriend-Boyfriend) एकत्र राहत नसेल, पण, सुट्टीसाठी बाहेर गेले असतील, तर त्यांना हॉटेलमध्ये रुम भेटणे देखील अवघड होते. गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड लिव-इनमध्ये राहणार असतील तर त्यांनी सहज घर मिळत नाही.
पण, अविवाहित जोडप्यांकडे देखील काही कादेशीर अधिकार असतात. आज आम्ही तुम्हाला काही अधिकाराबद्दल माहिती घेणार आहोत. ही सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे वकिलांची संवाद साधून तुम्हाला माहिती दिली आहे.
सुरक्षेचा अधिकार
प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे. हाच अधिकार अविवाहीत जोडप्यांना देखील आहे. ते रिलेशनशिप स्टेट्सच्या आधारे त्यांना कोणीही त्रास देऊ शकत नाही. तुम्हाला जर कोणी त्रास देत असेल, तर तुम्ही पोलिसात जाऊन तक्रार करू शकता. यानंतर जो व्यक्ती तुम्हाला त्रास देत असेल त्याच्यावर हॅरेसमेंट केस नोंदविली जाईल.
तुम्ही वर्बल, शारीरिक, ऑनलाईन, मेंटलयासारख्या कोणत्याही प्रकारे त्रास झाला, तर तुम्हाला सुरक्षा मिळते. स्टॉकिंग, सायबर बुलिंग, धमकी यासंदर्भात तुम्ही पोलिसात तक्रार नोंदवू शकता. जर तुमचा पार्टनर तुमच्यासोबत हॅरेसमेंट करत असेल, तरी देखील तुम्ही पोलिसात तक्रार करू शकता.
प्रायवेसीचा अधिकार
तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात जर कोणी फसवणूक करत असेल किंवा तुम्हाला तुमच्या शेजारी, घर मालक, कुटुंबातील सदस्य इत्यादींकडून कोणत्याही प्रकारचा धोका असेल तर तुम्ही त्याच्याविरुद्ध तक्रारही करू शकता. जर कोणी तुमची वैयक्तिक माहिती तुमच्या संमतीशिवाय शेअर करत असेल किंवा कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी करत असेल तर तुम्ही त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकता.
समानतेचा अधिकार
भारतातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार आहे. तुमच्या वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर कोणीही तुमच्याशी भेदभाव करू शकत नाही. तुम्ही सार्वजनिक नोकरी, हाउसिंग, सर्विसेज सेवा इत्यादी मिळवू शकतात. होय, अशा अनेक सोसायटी आणि घरे आहेत. जिथे अविवाहित जोडप्यांना राहण्याची परवानगी नाही. मात्र, कायद्याने असे करणे योग्य नाही. अविवाहित जोडप्याने अशा भेदभावाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केल्याचीही प्रकरणे समोर आली आहेत.
रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर घेऊ शकता
भारतात रिस्ट्रेनिंग ऑर्डरचे चलन नाही. पण तो तुमचा हक्क आहे. जर तुम्हाला कोणाकडून धोका असेल तर त्याच्याविरोधात रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर काढला जाऊ शकतो. पीडित म्हणून, तुम्ही न्यायाधीशांना संरक्षणात्मक किंवा प्रतिबंधात्मक आदेश मागू शकता. अशा परिस्थितीत तुम्हाला त्रास देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध ही नोटीस बजावली जाईल आणि त्याला तुमच्या आसपास राहण्याचा अधिकार नसेल. जर तुम्हाला ती व्यक्ती तुमच्या आजूबाजूला दिसली तर तुम्ही लगेच कायदेशीर कारवाई करू शकता.
रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आदेशाची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला कायदेशीर मदत घ्यावी लागेल. समोरच्या व्यक्तीला तुमच्या जवळ येण्यापासून रोखणारी सुरक्षा चक्र म्हणून याचा विचार करा.
कायदेशीर रिप्रेजेंटेशनचा अधिकार
तुमचा लिव-इन पार्टनर वेगळे व्हायचे असेल, तरी ही तुमच्याकडे कायदेशीर अधिकार आहे. यासाठी तुम्हाला वकील मदत करतील. भारतीय नागरिक म्हणून तुमच्याकडे कायदेशीर अधिकार आहे. तुमच्या केस पूर्ण समजल्याने तुम्ही तुमच्या अधिकारासाठी कोर्टात जाऊ शकता.
मुलांचे हक्क
अविवाहित जोडप्यांना मुले असतील, तर पॅरेंटल राइट्स देखील दिले जातील. जोडपे वेगळे झाले तर त्यांना कस्टडी आणि विजिटेशन राइट्ससाठी अप्लाय करू शकतात. यासाठी तु्म्ही कायदेशीर कारवाई करू शकते.
वारसा हक्क
विवाहित जोडप्यांना ऑटोमॅटिक इनहेरिटेंस राइट्स वारसा हक्क आहे, परंतु अविवाहित जोडप्यांना हा अधिकार अनेक ठिकाणी नाही. अशा अधिकारांसाठी इच्छापत्र वैध आहे. मात्र, जर जोडीदारासोबतचे संबंध प्रदीर्घ काळापासून सुरू असतील, तर कोर्टात याचीही दखल घेतली जाते.
