मुंबईतील अधिकृत वाहनतळापासून दोन्ही बाजुला ५०० मीटर परिसरात वाहने उभी केल्यास आता ११ हजारांपर्यंतचा दंड केला जाणार आहे. महापालिकेत या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणीला सुरुवात होत आहे. यासाठी विभागांच्या वतीने जनजागृती केली जात आहे. जी/दक्षिण विभागाने यासाठी बॅनर, फलक लावून जनतेमध्ये जनजागृती करण्यावर भर दिला असून सोमवारपासून एलफिन्स्टन ते लोअरपरळ भागातील सेनापती बापटसह आसपासच्या रस्त्यांवर वाहने उभी केल्यास नागरिकांची वाहने उचलून नेली जाणार आहेत. त्यामुळे वाहने सोडवण्यासाठी वाहन चालक आणि मालकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. त्यामुळे या भागातील सेनापती बापट मार्गासह इतर रस्त्यांवर वाहने उभी करणे आता महागात पडणार आहे.
जी–दक्षिण विभागाच्यावतीने जनजागृती
मुंबईतील अनधिकृत वाहनतळाला लगाम घालून देखील वाहने उभी करल्याने वाहतूक कोंडी होते. ही वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महापालिकेने अधिकृत वाहनतळापासून ५०० मीटर परिसरात वाहने उभे करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या जी-दक्षिण अर्थात एलफिन्स्टन, वरळी आणि लोअर परळ परिसरात एफएसआयच्या बदल्यात ६ ठिकाणी वाहनतळांच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. महापालिकेने या सर्व जागा जनतेसाठी खुल्या करून दिल्या आहेत. तरीही या वाहनतळाचा वापर न करता सेनापती बापट मार्गासह आसपासच्या रस्त्यांवर वाहने उभी केली जातात. त्यामुळे नागरिकांनी अनधिकृत वाहने उभी न करता महापालिकेच्या ६ वाहनतळांमध्ये वाहने उभी करण्यासाठी जी-दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त देवेंद्रकुमार जैन यांच्या पुढाकाराने जनजागृती मोहिम मोहिम राबवली जात आहे. या विभागात जनजागृती करण्यासाठी १८० फलक, १७० बॅनर तसेच मेगाफोन आदींचा वापर केला आहे. वाहतूक पोलिसांशी समन्वय साधून ही मोहीम राबवली जात आहे. त्यामुळे त्यानंतरही अनधिकृत वाहने उभी केल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी एक पथक तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये अनधिकृत वाहने टोविंग करून संबंधितांकडून दंडाची रक्कम वसूल केली जाईल, असे जैन यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे लोअर परळ, वरळी आणि एलफिन्स्टन आदी भागांमध्ये सेनापती बापट मार्गासह आसपासच्या रस्त्यांवर अर्थात अधिकृत वाहनतळाच्या परिसरात अनधिकृत वाहने उभी करू नये. याऐवजी महापालिकेच्या अधिकृत वाहनतळांमध्ये वाहने उभी करावी,असे आवाहन जैन यांनी केले आहे.
हेही वाचा – विकासकांकडील वाहनतळे ताब्यात घ्या; मगच दंडात्मक कारवाई करा
