वसई तालुक्यातील गरीब रहिवाशांकडून 120 कोटी रुपयांची शास्ती वसूल करणार्‍या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.
वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दित हजारो अनधिकृत इमारती आहेत. या शहरात परवडणारी घरे मिळत असल्यामुळे लाखो गरीब-गरजु रहिवाशांनी ती विकत घेतली. त्यानंतर महापालिकेकडून मालमत्ता कराची नोटीस आल्यावर हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे रहिवाशांच्या निदर्शनास आले.
तोपर्यंत संबंधित बिल्डर मात्र,सर्व सदनिका विकून परागंदा झाले होते. त्यामुळे मूळ मालमत्ता कर आणि अनधिकृत बांधकाम असल्यामुळे त्यावर दुप्पट शास्ती अशी तिप्पट घरपट्टी भरण्याची आफत या रहिवाशांवर ओढवली. त्यामुळे शासनाने 600 चौ.फुटांखालील बांधकामांना शास्ती न लावण्याचे आदेश 2017 रोजी दिले होते.
मात्र तरीही वसई-विरार महापालिकेकडून 600 फुटांखालील सदनिकांधारकांकडून शास्ती वसूल केली जात होती. जनप्रक्षोभानतंर 2019-20 या वर्षापासून शासनाच्या आदेशाची महापालिकेने अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र,तोपर्यंत पालिकेने अनधिकृत शास्तीपोटी 120 कोटी रुपये वसूल केल्याचे जनता दलाचे अध्यक्ष निमेश वसा यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केलेल्या तक्रारीत नमूद केले.
अशाप्रकारे अनधिकृतपणे शास्ती वसूल करणार्‍या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करावा.अशी मागणीही वसा यांनी जिल्हाधिकारी प्रशांत नारनवरे यांच्यांकडे केली होती.त्यानुसार संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश नारनवरे यांनी पोलीस अधीक्षक गौरव सिंह यांना दिले आहेेत.
मला याबाबत काहीही माहिती नाही. जेव्हा चौकशीचे पत्र येईल, तेव्हा पाहू. -बी.जी. पवार, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका.
जिल्हाधिकार्‍यांनी ११ एप्रिल रोजी महापालिकेला पत्र पाठविले आहे. आता दोन महिने झाले तरी त्यांना मिळाले नसेल, तर आश्चर्य आहे. -नितेश वसा, तक्रारदार.
