वसई-विरार महापालिकेतील ठेकेदारांनी केलेल्या 122 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी चौकशी करून तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.ठेका कर्मचार्‍यांची पिळवणूक आणि सरकारची कर चोरी करून महापालिकेतील 25 ठेकेदारांनी 122 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे 4 मार्चला 2019 ला उघडकिस आले होते. याप्रकरणी भाजपाचे उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी सविस्तर पुरावे देवून तक्रारही दाखल केली होती. जुलै 2009 ते फेब्रुवारी 2018 दरम्यान 29.50 कोटी शासनाचा कर आणि 92.50 कोटीहून अधिक कर्मचारी वेतनाचे पैसे 25 ठेकेदारांनी हडप केले होते. या ठेकेदारांनी 3165 कर्मचारी पालिकेला ठेका पद्धतीने पुरवले होते. त्यात वकील, अभियंते, डॉक्टर, आरोग्य व अग्निशमन कर्मचारी, संगणक चालक, लिपीक, मजूर, वाहनचालक यांचा समावेश होता. या सर्वांची आर्थिक पिळवणूक करून हा घोटाळा करण्यात आला होता.
समीर सातघरे (वेदांत व मधुरा एन्टरप्रायझेस),अर्चना पाटील (गजानन एन्टरप्रायझेस),दिनेश संखे (संखे सिक्युरिटी),योगेश घरत(श्रीजी एन्टरप्रायझेस),विनोद पाटील(ओमसाई एन्टरप्रायझेस),मंगरुळे दिगंबरराव(बालाजी सर्व्हिसेस),सुरेंद्र भंडारे(वरद एन्टरप्रायझेस),अभिजीत गव्हाणकर(वरद इंजिनियरींग),नंदन संखे(स्वागत लेबर),दिनेश पाटील(क्लासिक एन्टरप्रायझेस),नितीन शेट्टी (सिद्धीविनायक एन्टरप्रायझेस),अथर्व एन्टरप्रायझेस,जिग्नेश देसाई (सदगुरु ट्रेडींग),तबस्सुम मेमन (शिवम एन्टरप्रायझेस),झाकीर मेमन(रिलायबल एजन्सी),राजाराम गुटुकडे(चिराग लेबर),विलास चव्हाण(आकाश एन्टरप्रायझेस),सुबोध देवरुखकर(युनिवर्सल एन्टरप्रायझेस),आरती वाडकर,रवी चव्हाण(श्री अनंत एन्टरप्रायझेस) कमलेश ठाकूर(दिव्या एन्टरप्रायझेस) या ठेकेदारांवर घोटाळ्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. मात्र, एवढ्या मोठ्या घोटाळ्याला आणि गुन्हा दाखल होऊन तीन महिने उलटल्यानंतर फक्त एका ठेकेदाराला अटक करण्याची कारवाई पोलिसांनी केली होती.
गेल्या वर्षांपूर्वी विधानसभेत हा मुद्दा गाजल्यावर पालिकेने तक्रार दिली होती. मंगळवारी 18 जूनला विधीमंडळात या प्रकरणातील कारवाईसंबंधी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, जयंत पाटील यांच्यासह 48 आमदारांनी प्रश्न विचारला होता. त्याला दिलेल्या लेखी उत्तरात कोकण विभागीय आयुक्तांना या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आदेशातम्हटले आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी चालढकल केल्यामुळे काही ठेकेदारांना परस्पर जामीन मंजूर झाला. त्यामुळे पोलीसांविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे मनोज पाटील यांनी सांगितले.
