मुंबई : मुंबईत १७२९ कोटी रुपये खर्चून सौंदर्यीकरणाची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पालिकेने काढलेल्या परिपत्रकातील नियम व अटी – शर्ती यांना फाटा देऊन काही अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने विविध प्रकारच्या १६ कामांचे टेंडर एकाच कंत्राटदाराला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. असा गैरप्रकार पालिकेच्या ‘ई’ (भायखळा) वार्डात घडला आहे, असा गंभीर व खळबळजनक आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे उप नेते व माजी नगरसेवक मनोज जामसुतकर यांनी केला आहे.
कोणाच्या स्वार्थासाठी, लाभासाठी एकाच कंत्राटदारावर ही मेहेरबानी केली जात आहे, आपल्याच मर्जीतील कंत्राटदाराला काम देण्याचा घाट कोण व का घालत आहे, असे सवाल उपस्थित करीत मनोज जामसुतकर यांनी याप्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच, सुधारित परिपत्रक जारी करावे आणि विविध १६ प्रकारच्या विकास कामांसाठी वेगवेगळे टेंडर काढून २४ वार्डात कंत्राटदारांना कामे वाटून द्यावीत. एकाच कंत्राटदाराला सर्व कामे देऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, पालिका अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याकडे आपण तक्रार केली आहे. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलतो, असे सांगितले, अशी माहिती मनोज जामसुतकर यांनी दिली.
राज्यात शिवसेनेत बंडखोरी होऊन सत्तांतर झाल्यावर महाविकास आघाडीतील शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप व सेनेतील बंडखोर गटाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत सौंदर्यीकरणाची कामे करण्याचे व रस्ते कामे करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले होते. त्यासाठी १,७२९ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला. मात्र त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया करून कंत्राटदारांना कंत्राटकामे देण्याबाबत पालिकेने २८ सप्टेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी करून विविध कामांसाठी निधी, संकेतांक, कंत्राटदार आदी बाबींची माहिती दिली व त्याचे पालन कारण्याचे फर्मावले होते. असे असताना पालिकेच्या ‘ई’ वार्डात एकाच कंत्राटदाराला फेवर करण्यासाठी १६ प्रकारची विविध कामे करण्याचे कंत्राट देण्यात येत असून सदर परिपत्रकातील नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप मनोज जामसुतकार यांनी यावेळी केला. तसेच, पालिकेने कंत्राट कामाचे टेंडर कंत्राटदाराला मिळण्यापूर्वीच त्याच्याकडून त्याच्या कामाच्या साहित्याचा दर्जा तपासण्याची अट घालणे चुकीचे असून त्यामुळे कंत्राटदार कोण याची माहिती समोर येऊन त्यावर मर्जीतील कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यासाठी दबाव टाकला जाण्याची शक्यता मनोज जामसुतकर यांनी यापूर्वीच्या घटनेचा दाखला देत व्यक्त केली. मात्र सदर घटनेत कोण राजकीय नेता होता त्याचे नाव घेणार नाही, असे ते म्हणाले.
रस्त्याचे पुनरपृष्ठीकरण, रस्ते दुभाजक सुशोभीकरण, पदपथ सुधारणा, सुशोभीकरण व रोषणाई, पुलांचे सुशोभीकरण, स्काय वॉकला रोषणाई, वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण, समुद्र किनाऱ्यांचे सुशोभीकरण, उद्यानांचे सुशोभीकरण, डिजिटल जाहिरात फलक, गेट वे ऑफ इंडिया परिसर सुशोभीकरण, मियावॉकी वृक्ष लागवड, भिंतींना रंगरंगोटी, सुविधा शौचालये, सार्वजनिक ठिकाणे व पायाभूत सुविधांची स्वच्छता, किल्ल्यांची रोषणाई आदी १६ कामांसाठी १,७२९ कोटींचा खर्च पालिका तिजोरीमधून करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या गंभीर प्रकरणात पालिकेने दुर्लक्ष केल्यास आपण कायदेतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने न्यायलयात दाद मागणार असल्याचा इशाराही मनोज जामसुतकर यांनी यावेळी दिला.
हेही वाचा – ‘वृद्धाश्रमातही जागा नाही, असे राज्यपाल…’; उद्धव ठाकरेंचा कोश्यारींना टोला
