सीप्झमध्ये नव्याने सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांसाठी तसेच विद्यमान कंपन्यांना नवीन ठिकाणी हलवण्यासाठी, नवीन ठिकाणे तयार करण्यास सांगितले असून यासाठी टप्प्याटप्प्याने योजना आखली जाईल . सामायिक सेवा केंद्र सुविधा उभारण्यासाठी 50 कोटी आणि सीप्झच्या नूतनीकरण आणि पुनर्बांधणीवर अंदाजे 200 कोटी रुपये खर्च केले जातील,अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. (200 crore for SEEPZ renovation and reconstruction – Piyush Goyal)
सीप्झ (SEEPZ) विशेष आर्थिक क्षेत्रातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना कालबद्ध पद्धतीने बाहेर पडण्यासाठी आणि नवीन कंपन्यांना त्यांचे स्थान घेण्यास सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार धोरण आखत आहे असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. निर्यात वाढवण्याच्या उपायांवर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कमोडिटी बोर्ड आणि प्राधिकरण आणि इतर हितधारकांसोबत झालेल्या बैठकीत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी हे नमूद केले. सीप्झच्या विकास आयुक्तांना उद्योग क्षेत्राशी सल्लामसलत करून अत्यंत स्पर्धात्मक दरात सेवा प्रदान करण्यासाठी एक सामायिक सेवा केंद्र स्थापन करण्यास सांगितले आहे असे गोयल म्हणाले.
सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन (SEEPZ) ची स्थापना १ मे १९७३ रोजी केवळ इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मिती आणि निर्यातीसाठी युनि-प्रॉडक्ट EPZ म्हणून करण्यात आली. नंतर,केंद्र सरकारने १९८७-८८ दरम्यान सीप्झ मधून रत्न आणि दागिन्यांच्या वस्तूंच्या निर्मिती आणि निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.
विविध प्रकारची नियंत्रणे आणि मंजुरी, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव, आणि अस्थिर वित्तीय व्यवस्था यामुळे निर्माण झालेल्या त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने; आणि भारतात मोठ्या परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी एप्रिल २००० मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) धोरण जाहीर करण्यात आले. SEEPZ हे तीन निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रांपैकी एक होते जे १ नोव्हेंबर २००० पासून विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून रूपांतरित करण्यात आले.
हेही वाचा – जगातील १०० श्रीमंतांमध्ये डी-मार्टचे मालक राधाकृष्ण दमानी, तब्बल १.४३ कोटींचे आहेत मालक
