मुंबई – मुंबईत पावसाळा सुरू झाला आहे. पावसाळ्यात घरे, झाडे, फांद्या, संरक्षक भिंती, इमारती कोसळण्याच्या घटना हमखास घडतात. कुर्ला नाईक नगर सोसायटी येथे सोमवारी रात्रीच्या सुमारास इमारत दुर्घटना घडून त्यात १९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर १४ जण जखमी झाले. गेल्या २०१३ पासून आजपर्यंत साडेनऊ वर्षांत मुंबईत इमारत, घरे, कोसळण्याच्या ५,४४१ लहान – मोठ्या दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यामध्ये ३६७ जणांचा मृत्यू झाला असून १,१३५ जण जखमी झाले आहेत. काहीजण दिव्यांग झाले आहेत.
सदर दुर्घटनांची संख्यावारी पाहता मुंबईत इमारती व घरे कोसळण्याच्या दरवर्षी सरासरी ६०४ घटना घडत असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच, या दुर्घटनांत दरवर्षी सरासरी ४० जणांचा मृत्यू झाल्याचे व सरासरी १४८ जण जखमी झाल्याची माहिती समोर येते. मुंबईत सध्या ३८२ अतिधोकादायक इमारती आहेत. यामध्ये, पालिका क्षेत्रातील ६६ अतिधोकादायक इमारती, कोर्टात प्रलंबित दाव्यातील १३१ इमारती,रिकाम्या केलेल्या ११७ इमारती आणि वीज-पाणी खंडित केलेल्या ४९ इमारतींचा समावेश आहे.
धोकादायक इमारतींमध्ये राहणारे लाचार ; सरकार उदासीन
मुंबईतील ३८२ धोकादायक इमारतींमध्ये हजारो लोक जीव मुठीत धरून राहत आहेत. अनेक धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्तीचा खर्च हा काही लाखांत असून आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या नागरिकांना सदर लाखोंचा खर्च करणे आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यातच गेल्या मार्च २०२० पासून हजारो,लाखो कंपन्या बंद पडल्या. कोट्यवधी लोक अगदी सुशिक्षित लोकही बेरोजगार झाले. ते आजही हवालदिल आहेत. इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी जमा पैसे अथवा कर्ज काढून खर्च करायचा की घराचा गाडा चालवायचा ? त्यात घरात ज्येष्ठ नागरिकांचे आजारपण असेल तर दुष्काळात तेरावा दिवस. इमारत,घर दुरुस्ती, कुटूंबाचा खर्च, आजारपण की मुलांच्या शिक्षण व त्यांच्या लग्नावर खर्च करायचा अशा द्विधा व गोंधळलेल्या मनःस्थितीत ते नागरिक धोकादायक इमारतींमध्ये कसेतरी आपले एक एक दिवस घालवत आहेत.
काही इमारतींमध्ये नागरिक भाडेकरू म्हणून राहत असून मालक व त्यांच्यातील काही वादामुळे धोकादायक इमारतीच्या दुरुस्ती कामात अडथळे आल्याने त्या इमारती आजही दुरुस्तीविना शेवटच्या घटका मोजत आहेत. तसेच, राज्य सरकार या धोकादायक इमारतींच्या समस्येवर आजपर्यंत यशस्वी तोडगा न काढू शकल्याने ही समस्या भिजत्या घोंगड्याप्रमाणे निपचित पडून आहे. अशा घटनांत अनेकदा नागरिक जखमी होतात अथवा मृत्युमुखी पडतात. अशा घटनाप्रकरांत कोणी जखमी अथवा मृत्युमुखी न झाल्याच्या घटना क्वचित घडतात. मात्र दरवर्षी पावसाळ्यात धोकादायक इमारती, घरे कोसळण्याच्या घटना हमखास घडत असतात. त्यावर सरकारने कायमस्वरूपी उपाययोजना करून तोडगा लवकरात लवकर न काढल्यास या दुर्घटना अशाच घडत राहतील व निष्पाप लोक मरत राहतील.
मृतांच्या नातेवाईकांना ५ लाख रुपये देण्यापेक्षा दुरुस्तीवर खर्च करावा
एक बाब तर खूप आश्चर्यकारक आणि तेवढीच गंभीर वाटते. इमारत दुर्घटना घडली की, त्या घटनास्थळी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, मंत्री, नेते, महापौर, आयुक्त आदी मान्यवर पाहणीला येतात आणि ते मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये आर्थिक मदत घोषित करतात. मग त्या बिल्डिंगमध्ये ५० लोक असले तरी प्रत्येकी ५ लाख रुपये मदत जाहीर करतात. मात्र तीच रक्कम इमारत धोकादायक असताना दुरुस्तीसाठी देऊ केली तर लोकांचा जीव वाचेल व इमारतही मजबूत होईल. आणि ज्या दुर्घटनेत एखादे संपूर्ण कुटूंब मृत्युमुखी पडते त्यांचा कोणीच नातेवाईक जिवंत नसतो अशा कुटुंबाला ती आर्थिक मदत जाहीर करून काय उपयोग ? त्या पैशांचा वापर करायला कोणी जिवंत व्यक्ति नको का? सरकार आणखीन किती जणांचा बळी देणार ? या समस्येवर अखेर कधी तोडगा निघणार? हे सामान्य नागरिकांच्या मनातील प्रश्न आजही त्यांच्या मनातच घर करून बसले आहेत.
मुंबईतील २०१३ ते २०२१ या कालावधीत इमारत दुर्घटना , मृत, जखमी यांची माहिती
वर्ष तक्रारी मृत जखमी
२०१३ ५३१ १०१ १८३
२०१४ ३४३ २१ १००
२०१५ ४१७ १५ १२०
२०१६ ४८६ २४ १७२
२०१७ ५६८ ६६ १६५
२०१८ ६१९ १५ ७९
२०१९ १००३ ५७ २९९
२०२० ७२१ २० ७१
२०२१ ७५३ २९ १३२
२०२२ १९ १४ —— ३० जूनपर्यंत
२०२२ मध्ये पावसाळा नुकताच सुरू झालेला आहे. त्यामुळे वर्षभराची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.
