राज्यभरात लागू होणार्‍या कायद्यांची आणि नियमांची अंमलबजावणी ज्या मंत्रालयातून केली जाते, त्या मंत्रालयातच नियमांना केराची टोपली दाखविली गेली आहे. मुंबई महापालिकेने आदेश दिल्यानंतरही मंत्रालयात दररोज गोळा होणार्‍या 500 किलो ओला कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मंत्रालय प्रशासनाला अद्याप मुहूर्त मिळाला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मुख्य म्हणजे, मुंबई महापालिकेतर्फे गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात नोटीस बजावूनही मंत्रालय प्रशासन अद्याप गाढ झोपत आहे. इतकेच नव्हेतर पालिकेने बजाविलेल्या दंडाची रक्कमदेखील अद्याप प्रशासनाने भरलेली नसल्याची माहिती ‘आपलं महानगर’च्या हाती आली आहे. झोपत असलेल्या प्रशासनाने वर्षभरानंतर आता याप्रकरणी निविदा काढण्यासाठी समिती गठीत केली असल्याचे समजते.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागातर्फे 2015 साली घनकचरा व्यवस्थापन नियम लागू करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेनेदेखील 2016 साली घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यानुसार मुंबईतील ज्या सोसायट्या आणि आस्थापनांमध्ये 100 किलोपेक्षा जास्त ओला कचरा निर्मिती होत आहे, त्यांच्यावर त्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी देण्याचा निर्णय लागू करण्यात आला. पालिकेच्या या निर्णयानंतर मुंबईत अनेक वाद विवादही झाले. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने या निर्णयाची सक्तीचे अंमलबजावणी करताना सोसायट्यांना नोटीसा बजावित कारवाई केली.
आतापर्यंत पालिकेने याप्रकरणी मुंबईतील सुमारे तीन हजार सोसायट्यांना नोटीस बजाविली आहे. तर नोटीस बजाविल्यानंतरही ज्या सोसायट्यांनी याची अंमल-बजावणी केलेली नाही. त्यांच्यावर दंडाची कारवाई केली. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांवर सक्तीची कारवाई करणार्‍या मुंबई महापालिकेने नोव्हेंबर 2017 मध्ये मंत्रालयाला नोटीस बजावली. या ठिकाणी गोळा होणर्‍या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची सूचना केली होती. मात्र आजतागायत याठिकाणी यंत्रणा उभारण्यात मंत्रालयात प्रशासनाला वेळ मिळाला नसल्याचे दिसून आले आहे. ही नोटीस बजाविताना पालिकेने दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठाविला होता. पण हा दंड अद्याप मंत्रालय प्रशासनाने भरलेला नाही. याउलट आम्ही लवकारात लवकर ही प्रक्रिया राबवू अशी बतावणी करीत हा दंड रद्द करण्याची मागणी केल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
मुळात याप्रश्नावरुन सध्या सामान्य मुंबईकरांमध्ये नाराजी पसरल्याचे चित्र आहे. एकीकडे मुंबई महानगरपालिकेने ओला कचर्‍याची विल्हेवाट न लावणार्‍या अनेक सोसायट्यांना एक नव्हे तर तीनवेळा नोटीस बजाविली. तर अनेकांना हजारो रुपयांचा दंड ठोठावला. पण मंत्रालयावर कारवाई बाबत पालिकेने चालढकल केल्याचा आरोप यानिमित्ताने केला जात आहे. तर मंत्रालयाने या नियमांची अंमलबजावणी न केल्याने यावरुन नवा वाद होण्याची शक्यता आहे.
समिती गठीत
मंत्रालयात दिवसाला सुमारे 500 ते 700 किलो ओला कचरा गोळा होता. या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशासनाला उशिरा का होईना शहाणपण सुचलेले आहे. यासाठी पालिकेने नोव्हेंबर 2017 साली नोटीस बजाविल्यानंतर तब्बल वर्षभरानंतर मंत्रालयाने निविदाकाराची निवड करण्याकरिता तांत्रिक समिती आणि खरेदी समिती गठीत केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिवांना या तांत्रिक समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. त्यांच्यासह इतर नऊजणांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. खरेदी समितीसाठी एकूण सहा जणांची निवड करण्यात आली असल्याचे मंत्रालय प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
