मुंबईः मुंबई महापालिकेचा वर्ष 2023-24चा अर्थसंकल्प प्रशासक आणि आयुक्त इकबाल सिंग चहल सादर करीत आहेत. या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करदात्यांना सूट देण्यात आली आहे. वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये कोविड 19 महामारीच्या कारणास्तव मालमत्ता करातील सुधारणेची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता करातील सुधारणेची अंमलबजावणी अजून एक वर्ष म्हणजेच वर्ष 2022-23 मध्ये देखील पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव हा नागरिकांना सहाय्य म्हणून मान्य केला आहे.
मालमत्ता थकबाकीदारांकडून प्रभावी वसुलीकरिता ई-लिलावाद्वारे मालमत्तांचा लिलाव केला जाणार आहे. तसेच यासाठी शोध अहवाल (Search Report), मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष ई-लिलाव इत्यादी कामांकरिता एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लिलाव प्रक्रिया कार्यान्वित झाल्यावर सराईतपणे कर थकविणाऱ्यांकडून कर भरण्याच्या प्रमाणात सुधारणा होणार आहे. तसेच बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तांमध्ये जाहिरातींकरिता योग्य जागांची निवड करून त्या जागा जाहिरातदारांना टेंडर/ई-लिलावाद्वारे देण्याचे नियोजित आहे.
गतवर्षी म्हणजे वर्ष २०२२ चा अर्थसंकल्प ४५,९४९.२१ कोटींचा आणि ८.४३ कोटी रुपये शिलकीचा होता. तर यंदाचा अर्थसंकल्प हा ५२,६१९.०७ कोटींचा ६५.३३ कोटी शिलकीचा आहे. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ६,६६९.८६ कोटीने वाढ करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न ३३,२९०.०३ कोटी रुपये, तर खर्च २५,३०५.९४ कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे. तर भांडवली उत्पन्न ५८२.९५ कोटी रुपये आणि भांडवली खर्च १९,८४७.८० रुपये दाखविण्यात आला आहे. तसेच आपण पहिल्यांदा ५० हजार कोटींहून जास्तीचा बजेट सादर केल्याचं मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी सांगितला आहे.
हेही वाचाः मी राजीनामा देतो, माझ्याविरोधात वरळीतून लढून दाखवा, आदित्य ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना आव्हान
