मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधांचा निर्माण झालेल्या तुटवड्याबाबत नेमलेल्या चौकशी समितीने ज्या औषध कंपन्यांवर दोषारोप ठेवून त्यांना पुढील निविदांमध्ये सहभागी करून घेवू नये, असे निर्देश दिले होते. त्याच कंपन्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट देण्याचा प्रताप महापालिकेने केला आहे. महापालिकेच्यावतीने प्रमुख रुग्णालयांसह उपनगरीय रुग्णालये, प्रसुती गृहे, दवाखाने आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये इंजेक्शन आणि सेरा वॅक्सिनचा पुरवठा करण्यासाठी मागवलेल्या निविदांमध्ये दोषारोप ठेवण्यात आलेल्या ९ कंपन्यांना पात्र ठरवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली.
कंपन्यांवर औषध पुरवठा विलंबनाचा ठपका
मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांसह दवाखान्यांमध्ये सन २०१९-२१ या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी इंजेक्शन आणि सेरा वॅक्सीनचा पुरवठा करण्याचा करण्यासाठी मागवलेल्या निविदांमध्ये भारत सिरम्स आणि वॅक्सीन लिमिटेड, डेनिस केम लॅब लिमिटेड, ऍक्युलाईफ हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, सिरॉन ड्ग्ज आणि फार्माक्युटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मान फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड, सेलॉन लॅबोरेटरीज प्रायव्हेट लिमिटेड, एएनजी लाईफ सायन्सेस, अल्फा लॅबोरेटरीज लिमिटेड, अ‍ॅबॉट इंडिया लिमिटेड आदी कंपन्यांवर ३७ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस औषधांचा पुरवठा विलंबाने केल्याचा ठपका ठेवला आहे. यापैकी डॅफोडिल्स फर्मासिटीकल्ससह अन्य एका कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. परंतु उर्वरीत कंपन्यांवर विलंबाने औषधांचा पुरवठा केला जात असल्याचा ठपका ठेवत पुढील औषधांचा निविदांमध्ये सहभागी न करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली होती. परंतू ठपका ठेवलेल्यांपैकी ९ कंपन्यांनी अनुसूची एक वरील अर्थात इंजेक्शन आणि सेरा वॅक्सीन यांचा पुरवठा करण्याच्या निविदांमध्ये भाग घेतला आणि या दहाही कंपन्यांना प्रशासनाने पात्र ठरवून ते कंत्राट मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव सादर केले आहे.
गरीब रुग्णांनी बाहेरुन औषधे खरेदी केली
इंजेक्शन आणि सेरा वॅक्सीनच्या पुरवठ्यासाठी १३२ कोटींच्या कंत्राटासाठी ३७ कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. या ३७ कंपन्यांपैकी ०९ कंपन्यांनी यापूर्वी महापालिकेच्या केईएम, शीव, नायरसह सर्व उपनगरीय रुग्णालय, आरोग्य केंद्र, प्रसुतीगृहांना वेळेत औषधांचा पुरवठा केला नव्हता. त्यामुळे महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये मागील काही महिन्यांपासून औषधांचा तुटवडा निर्माण होवून सर्वसामान्य गरीब रुग्णांना बाहेरुन औषधे खरेदी करावी लागत होती. दरम्यान, यावर उपाय म्हणून औषधांच्या खरेदीचे विकेंद्रीकरण करून रुग्णालयांना औषधांच्या खरेदीचे अधिकार देण्याचा निर्णय विद्ममान आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी घेतला होता. रुग्णालयांमध्ये औषध मिळत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केल्यांनतर, तसेच यासाठी विशेष सभेची मागणी केल्यांनत आरोग्य समिती अध्यक्ष अमेय घोले यांनी रुग्णालयांची पाहणी केली असता, त्यावेळी रुग्णालयांमध्ये औषधे मिळत नसल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि औषध खरेदीच्या कंत्राटात विशेष लक्ष वेधून पुरवठा न करणार्‍या कंपन्यांविरोधात कारवाई हाती घेतली.
