पालिकेचे विविध अधिकारी आणि कर्मचारी वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्याच सापडत असतात. अशातच सध्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांत चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये पालिकेच्या एकूण २०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सामवेश असून, त्यापैकी भ्रष्टाचाराच्या १४२ प्रकरणांत एसबीतर्फे चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे चौकशीवेळी काही तथ्य आढळल्यास कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही. (Acb Probe Of 200 Mumbai BMC Employees)
‘द यंग व्हिसल ब्लोअर्स फाऊंडेशन’चे जितेंद्र घाडगे यांनी पालिकेकडे माहितीच्या अधिकारात भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांत आत्तापर्यंत किती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे? किती जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे? किती प्रकरणी कायदेशीर कारवाई झाली आहे? याबाबत माहिती मागितली होती.
या माहितीला उत्तर देतानाला “१४२ प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र तसेच एसीबीला एफआयआर दाखल करण्यास मंजुरी नाकारल्याबाबतची वर्गीकृत माहिती जतन करण्यात येत नाही. तसेच ३७७ प्रकरणांमध्ये एसीबीला चौकशीसाठी पालिकेने मंजुरी दिलेली नाही, असे असले तरी एसबीकडून १०५ प्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे”, असे पालिकेने लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
त्याशिवाय, “लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून महापालिका कर्मचाऱ्याविरुद्ध करण्यात आलेली कारवाई व त्या अनुषंगाने पालिका स्तरावरील कार्यवाही/कामकाज हे संबंधित विभाग/कर्मचारी व पालिका प्रशासन यांच्यामधील प्रशासकीय कामकाजाची बाब आहे. त्यामुळे ती वैयक्तिक स्वरूपाच्या माहितीमध्ये मोडते. शिवाय, त्यांच्याविरुद्धचे न्यायालयीन प्रकरण/विभागीय स्तरावरील चौकशी पूर्णत्वास गेलेली नाही. या बाबी विचारात घेता, माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील अनुक्रमे कलम ८ (१) (१) व कलम ८ (१) (एच) प्रमाणे ही माहिती उघड करणे वा देण्याचे बंधन जन माहिती अधिकाऱ्यांवर नाही. त्यामुळे निरिक्षण देता येऊ शकत नाही, इतपतच माहिती देण्यात येत आहे”, असे या उत्तरात म्हटले आहे.
माहिती अधिकारावर महापालिकेने दिलेल्या उत्तरानंतर जितेंद्र घाडगे यांनी पालिकेवर आरोप केला आहेत. “एसीबीमार्फत खटला चालवण्याची किंवा एफआयआर नोंदविण्यास परवानगी देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा पालिका माहिती देण्यास नकार देते. अशी माहिती स्वतंत्रपणे ठेवली जात नाही, असे आपल्या अधिकाऱ्यांना वाचवणारे उत्तर दिले जाते”, असा आरोप घाडगे यांनी केला आहे. शिवाय, पालिका आपल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची चौकशी किंवा खटल्याला सामोरे जाण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवत नाही, हे यातून दिसते असा दावा घाडगे यांनी केला आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८च्या कलम १७ एच्या या नवीन तरतुदीने सरकारी नोकरांना अतिरिक्त संरक्षण मिळाले आहे. म्हणजे आता एकाच प्रकरणात दोन टप्प्यांत एसीबीला सक्षम अधिकाऱ्याकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. प्रथम चौकशी सुरू करण्यासाठी मंजुरी आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुढील मंजुरी आवश्यक असणार आहे, असेही घाडगे म्हणाले.
दरम्यान, पालिका आयुक्तांनी नुकतेच साथरोग कायदा १८९७ पुढे करत कॅग ऑडिटपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानंतर प्रशासन कलम १७ ए भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला सामोरे जाण्यापासून वाचवण्यासाठी वापरत आहे. आयुक्त एका सार्वजनिक प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत त्यांनी सार्वजनिक हितासाठी पारदर्शक असले पाहिजे. पालिका अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले नसेल तर चौकशीपासून पळून जाण्याची गरज नाही, असे घाडगे यांनी सांगितले.
दरम्यान, जितेंद्र घाडगे यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८च्या कलम १७ ए अन्वये एसीबीमार्फत चौकशी सुरू करण्यास मंजुरी देण्याबाबत माहिती अधिकारात प्रश्न विचारला होता. त्यावर पालिकेने दिलेल्या उत्तरानुसार, एकूण ३९५ प्रकरणांपैकी ३७७ प्रकरणांमध्ये एसीबीला चौकशीसाठी मंजुरी दिलेली नाही. तर १८ प्रकरणे पालिकेच्या विभागनिहाय चौकशीत प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा – अँटिलिया प्रकरण : या षडयंत्रात सचिन वाझे एकटा नाही, एनआयएकडून सखोल तपास व्हावा – न्यायालय
