अतिरीक्त पोलीस महासंचालक परवीर सिंह यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केलेल्या पाचही सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंताचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला होता. काल सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांच्या या पत्रकार परिषदेवर टीका केली होती. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पोलीस पत्रकार परिषद कशी काय घेऊ शकतात? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला होता. गोपनीय पुरावे पत्रकार परिषदेत दाखवणे आणि कोर्टाचा अवमान करणे याबद्दल परमवीर सिंह यांच्यावर कारवाई करावी यासाठी मुंबई हायकोर्टात परमवीर सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
PIL filed in Bombay High Court seeking action against Param Bir Singh(in file pic), ADG Pune Police under contempt of court for disobeying the order of the Magistrate & disclosing evidence in a press conference. Matter to be heard on September 7. #BhimaKoregaon pic.twitter.com/wJ5oGK3te0
— ANI (@ANI) September 4, 2018
सामाजिक कार्यकर्ते संजीव भालेराव यांनी ही याचिका दाखल केलेली आहे. त्यांचा दावा आहे की, ते भीमा कोरेगाव हिंसाचारावेळी तिथे उपस्थित होते. परमवीर सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महत्त्वाचे पुरावे या पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक केले असून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश देऊन घटनेच्या कलम ३११ अन्वये या पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करावे अशीही मागणी केली आहे. कलम ३११ नुसार सनदी अधिकाऱ्यांनी जर काही गैरवर्तन केले तर त्यांना बडतर्फ करण्याची तरतूद आहे.
याचिकेत मागणी केल्याप्रमाणे, पुणे पोलिसांनी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या घराची झडती घेण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात १९ मार्च रोजी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात आरोपींची कॅमेऱ्यापुढे चौकशी करण्याची पुणे पोलिसांनी मागणी केली होती. जर आरोपींचे नाव बाहेर आले तर ते पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करु शकतात, अशी पुष्टी पुणे पोलिसांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दिली होती. मग अतिरीक्त पोलीस महसंचालक परमवीर सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पुरावे उघड का केले? १९ मार्च रोजी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना जो अर्ज दाखल केले होता, त्याच्याविरोधात पोलिसांनी कार्यवाही केली असल्याचे, याचिककर्त्यांचे वकिल अॅड. नितिन सातपुते म्हणाले.
पोलिसांनी घेतलेली पत्रकार परिषद ही राजकीयदृष्ट्या प्रेरीत असून त्यातून त्यांना वेगळाच हेतू साध्य करायचा होता, असे याचिकेद्वारे कोर्टापुढे मांडण्यात आले आहे. याच प्रकरणी सोमवारी हायकोर्टात आणखी एक याचिका दाखल होणार आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फतही या पत्रकार परिषदेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.
