१९८६ ला बोफोर्सचा करार…
आरोप प्रत्यारोपानंतर १९८९ साली
राजीव गांधींचे सरकार पराभूत
२०१६ ला राफेलचा करार…
सध्या आरोप प्रत्यारोपांचे धुमशान
एप्रिल २०१९ला लोकसभा निवडणुका
सध्या राफेल करारावरुन काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोंदीवर दररोज घणाघाती आणि पुराव्यांसहीत आरोप करीत आहेत. मात्र हातात काही असल्याशिवाय कुणावरही बेछूट आरोप करण्याची गांधी घराण्याची परंपरा नाही. राहुल गांधी यांच्याकडे राफेल कराराबाबत संरक्षण मंत्रालयाच्या संपूर्ण कागदपत्रांची फाईल असून, पुढील काही दिवसांत राफेल करारात पंतप्रधान कार्यालयाचा हस्तक्षेपही अधोरेखित केला जाईल. त्यामुळे ‘आगे आगे देखो होता है क्या … दिल्ली अब दूर नही…’, अशा शेरोशायरीच्या अंदाजात काँग्रेसच्या एका मोठ्या नेत्याने दावा केला आहे.
१९८६ साली जन्माला आलेले बोफोर्सचे भूत तीन वर्षांनी म्हणजे १९८९ साली राजीव गांधी यांचे काँग्रेसचे सरकार खाली खेचूनच गप्प बसले. अगदी तशीच परिस्थिती सध्या देशात असून, २०१६ साली राफेल खरेदीबाबत करार झाला आणि २०१९ साली लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. ३० वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या मानगुटीवर बसलेले बोफोर्सचे भूत आता पुन्हा राफेलच्या रुपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करीत भाजपच्या मानगुटीवर बसलेले दिसेल आणि भाजपलाही सत्तेवरुन खाली खेचेल असा आत्मविश्वासहही या नेत्याने ‘आपलं महानगर’शी बोलताना व्यक्त केला.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राहुल गांधींकडे राफेलची सर्व कागदपत्रे असल्याची कुणकुण महागठबंधनमधील मित्रपक्षांनाही आहे. राहुल गांधीच्या पुराव्यासहीत आरोपांवरून आता हळुहळू देशात सर्वत्र हल्लाबोल करण्याची पोल स्ट्रॅटेजी तयार करण्यात आली आहे. राहुल ब्रिगेडकडून सोशल मीडिया, बुद्धीजिवींना राफेल भ्रष्टाचार पटवून देताना दररोज एक नवीन आरोप करण्याइतका दारूगोळा असल्याकडे या नेत्याने लक्ष वेधले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मागील महिन्यात घेतलेली राहुल गांधी यांची भेट आणि बोफोर्सवरून राजीव गांधींना विरोधी पक्षांनी केलेले टार्गेट राहुल विसरलेले नाहीत. त्यामुळे तत्कालिन विरोधकांच्याच पद्धतीने जोरदार फिल्डिंग काँग्रेसकडून लावण्यात आली आहे. त्याला महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही साथ असल्याची माहिती या ज्येष्ठ नेत्याने ‘आपलं महानगर’ला दिली.
काँग्रेसच्या काळात एका राफेल विमानाची किंमत ७१२ कोटी रुपये होती. भाजपाने ती १६०० कोटी रुपये केली. मोदी सरकारने २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारताने फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट विमाने विकत घेण्याचा करार केला. यासाठी भारताने ७.८७ अब्ज युरो (अंदाजे ५९,००० कोटी रुपये) मोजण्यास मान्यता दिली. राफेल करारातील भ्रष्टाचाराची एकापाठोपाठ एक गोपनीय कागदपत्रे बाहेर येत असून, प्रचारकाळात राफेल हाच मुख्य मुद्दा असणार असल्याचेही सूचक वक्तव्य त्यांनी केले. राहुल गांधी यांनी राफेलबाबत खरी वस्तुस्थिती समजवून सांगण्यासाठी एक कोअर ग्रुप बनवला असून, आता यापुढे राज्याराज्यात राफेलवरुन काँग्रेस मोदींना टार्गेट करणार असल्याचे समजते.
बोफोर्स आणि राजीव गांधींचे सरकार
तीस वर्षे राजीव गांधी यांच्यावर बोफोर्स प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर २०१८ मध्ये राजीव गांधी यांना या आरोपातून दोषमुक्त करण्यात आले, मात्र मागील ३० वर्षात बोफोर्सचे भूत काँग्रेसच्या मानगुटीवर बसले ते अजून कायम असल्याची आठवण काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यानी दिली.
इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीत काय आहे
एप्रिल २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेल करार फ्रान्समध्ये जाहीर करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी रिलायन्सचे अनिल अंबानी आणि फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री ज्यों युविस ला ड्रायन यांच्यात एक गुप्त आणि खासगी बैठक झाली होती अशी बातमी इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. एअरबस कंपनीच्या एका अधिकार्‍याने केलेल्या ई-मेलमध्ये अनिल अंबानी नरेंद्र मोदींच्या फ्रान्स दौर्‍याआधी १० दिवस स्वत: फ्रान्समध्ये आले होते, असा उल्लेख आहे. ते फ्रान्सच्या संरक्षण खात्याच्या कार्यालयात गेले नि तिथल्या काही अधिकार्‍यांना भेटले. इतकंच नव्हे तर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौर्‍यात एक सामंजस्य करार (MOU) होईल, ज्यात राफेल विमानांचे कंत्राट आपल्यालाच मिळेल, असे अनिल अंबानींनी म्हटले होते, असा दावा करण्यात आल्याचा ई- मेल राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत दाखवला.
द हिंदूच्या रिपोर्टमध्ये नक्की काय आहे
संरक्षण मंत्रालयानं फ्रान्सबरोबर होत असलेल्या राफेल प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयानं केलेल्या हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. हिंदूच्या वृत्तानुसार, संरक्षण मंत्रालय राफेल प्रकरणात फ्रान्स सरकारशी बातचीत करत आहे. त्याचदरम्यान पंतप्रधान कार्यालयही स्वतः फ्रान्सशी बातचीत करत होते. २४ नोव्हेंबर २०१५ ला संरक्षण मंत्रालयाच्या एका नोटमध्ये म्हटलं आहे की, पीएमओच्या हस्तक्षेपामुळे भारतीय संरक्षण दल आणि संरक्षण मंत्रालयाची बाजू कमजोर पडत होती. त्यावेळी संरक्षण मंत्रालयानं संरक्षण मंत्री मनोहर यांना एक नोट लिहून त्यांचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नही केला होता.
बोफोर्स आणि राजीव गांधी
मार्च १९८६ ला स्वीडनच्या एबी बोफोर्स कंपनीकडून ४०० तोफा खरेदीचा निर्णय झाला होता आणि वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा एप्रिल १९८७ मध्ये स्विडीश रेडिओवरून या खरेदीसाठी भारतीयांना ६४ कोटी रुपयांची दलाली देण्यात आल्याचे जाहीर झाले होते. हे प्रकरण देशभर इतके गाजले की, प्रत्येक भ्रष्टाचाराला बोफोर्स म्हटले जाऊ लागले. त्यानंतर झालेल्या १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत व्ही. पी. सिंग यांनी प्रचाराचा हाच प्रमुख मुद्दा करून पंतप्रधानपद पटकावले.
राफेल आणि नरेंद्र मोदी
२३ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारताने फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट विमानं विकत घेण्याचा करार केला. यासाठी भारताने ७.८७ अब्ज युरो (अंदाजे ५९,००० कोटी रुपये) मोजण्यास मान्यता दिली. कराराला दोन वर्षं पूर्ण झाली असली तरी ही विमानं प्रत्यक्ष भारतात येण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा कालावधी आहे. हा करार २०१६ मध्ये झाला पण या कराराची प्रक्रिया खूप आधी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर एप्रिल २०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार आहे.
