मुंबई महानगरपालिका सर्वसामान्य नागरिकाने पाण्याचे बिल थकवले तर लगेच त्यांची नळजोडणी कापते. मात्र मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या बंगल्याची पाणीपट्टी थकली असल्याने महापालिकेने मंत्र्यांच्या बंगल्यांना डिफॉल्टर ठरवले आहे. आमची मागणी आहे की, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे पाण्याचे कनेक्शन तोडून टाका. त्यांना बिना अंघोळीचे सभागृहात येऊ द्या, मग त्यांना पाणीपट्टीचे महत्त्व समजेल, अशा शब्दात राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ गटनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. तर दुसऱ्या बाजुला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील अजित पवार यांचा आरोप खोडून टाकत आम्ही अंघोळ करूनच येऊ, असे उत्तर देताच सभागृहात एकच हशा पिकला.
तर महाराष्ट्र काय धडा घेईल?
अजित पवार यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे हा विषय विधानसभेत उपस्थित केला. मुंबईत कोट्यवधी लोक राहतात. त्यांनी पाणीपट्टी भरली नाही तर लगेच त्यांचे कनेक्शन कापले जाते. सामान्य माणसाला कुणीही वाली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यासहीत अनेक मंत्र्यांच्या बंगल्याची पाणी पट्टी भरलेली नाही. हे पैसे वेळेवर भरले का गेले नाहीत. संबंधित अधिकारी झोपा काढत होते का? जर राज्याचे मंत्रीच पाणीपट्टी चुकवत असतील तर महाराष्ट्र काय धडा घेईल? जनता म्हणेल हेच पैसे भरत नाही तर आपण तरी कशाला भरावे? असा सवाल उपस्थित करत अजित पवार यांनी मंत्र्यांचे कनेक्शन तोडून टाका त्यांना बिना अंघोळीचे सभागृहात येऊ द्या. मग त्यांना याचे गांभीर्य लक्षात येईल, असा टोला लगावला.
पाण्याचे बिल भरण्यात आले होते
अजित पवार यांचा आरोप खोडून टाकताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांचे वर्षा हे निवासस्थान तसेच इतर मंत्र्यांची निवासस्थानाच्या पाणीपुरवठ्याची थकीत रक्कम नोव्हेंबर२०१८मध्येच भरण्यात आली होती. तथापी जुनी भरलेली बिले आणि मे २०१९ मध्ये नव्या बिलांमध्ये तफावत आढळून आल्यामुळे ही बिले थांबविण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिकेला पत्र लिहून बिलांच्या तफावतीबाबत कळविण्यात आले. महापालिकेने आपली चूक मान्य केल्यानंतर पुन्हा बिल भरण्यात आले होते. या संपुर्ण प्रक्रियेला एक महिना गेला आणि त्याच महिन्यात आरटीआयद्वारे माहिती काढण्यात आली. जी पूर्णपणे चुकीची होती, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बिल भरण्याची प्रक्रिया निरंतर असते
मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची शासकीय निवासस्थाने ही सरकारी मालमत्ता असून तेथील पाणी आणि वीजपुरवठ्याची बिले भरण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू असते. या निवासस्थानांमध्ये मंत्र्यांना त्यांच्या कर्मचारी वर्गासाठीचीही घरे असतात. पाणी आणि वीजपुरवठ्याची देयके बंगल्याच्या नावावर येतात. ती कोणा विशिष्ट व्यक्तीच्या नावावर येत नाहीत. त्यामुळे ती विशिष्ट व्यक्तीने थकविली असे म्हणणे बरोबर होणार नाही. कोणीतरी माहिती अधिकारात बीले न भरल्याच्या कालावधीची माहिती मागवली. त्यावरच प्रसार माध्यमात बातम्या छापून आल्या, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले.
हेही वाचा –
शिवसेनेच्या निष्ठावंतांमध्ये अस्वस्थता; अजित पवारांनी ठेवले वर्मावर बोट
