राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषद सदस्यांच्या नेमणुकांचा निर्णय गेल्या काही दिवसांपासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रलंबित आहे. नेमणुका करण्याचा निर्णय कधी घ्यायचा हा राज्यपालांचा अधिकार आहे. पण या अधिकाराच्या वापराला काही काळवेळ आहे की नाही ? असा सवाल राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अजितदादा म्हणाले की, लवकरच राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतची विचारणा करणार आहे. महाविकास आघाडीकडून कॅबिनेट निर्णयानंतरचे १२ विधानपरिषद सदस्यांचे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राज्यपालांना देण्यात आले आहे. पण या पत्रावर राज्यपालांकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारचे बहुमत सिद्ध आहे, पण ज्याच्या हातात निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, ते निर्णय घेत नाहीत असे अजितदाद म्हणाले. म्हणूनच लवकरच राज्यपालांची भेट घेणार असल्याचे अजितदादा म्हणाले. राज्यपालांचा हा निर्णय असला तरीही, या प्रकरणात राज्यपालांवर शंका घेण्याचे कारण नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यपालांनी अंत पाहू नये, लवकर निर्णय घ्यावा असेही ते म्हणाले.
मुंबईला एक नियोजन प्राधिकरण, मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीनेच प्रस्ताव
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मुंबईसाठी एकच प्राधिकरणाच्या मुंबई महापालिकेच्या प्रस्तावावर एक महत्वाचे आणि सूचक असे विधान केले आहे. मुंबई महापालिकेत सध्या शिवसेनेची सत्ता आहे. मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला जो प्रस्ताव दिला आहे. मुंबई महापालिकेची सत्ता असणाऱ्या शिवसेनेचे नेते हे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री आहेत, असे अजितदादा पवार म्हणाले. त्यामुळे त्यांच्या संमतीशिवाय हा प्रस्ताव आयुक्त इक्बालसिंह चहल मांडूच शकणार नाहीत, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी केलेलाच असणार असे अजितदादांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय महापालिका आयुक्त असा प्रस्ताव मांडूच शकणार नाहीत. आयुक्त हे प्रशासकीय अधिकारी आहेत. मुंबई महापालिकेवरही सरकारने दिलेलेच अधिकारी असतात. त्यामुळे ज्या पक्षाची सत्ता मुंबई महापालिकेवर आहे, त्यांच्या संमतीनेच हा प्रस्ताव आल्याचे अजितदादा म्हणाले. मुंबईसाठी एकच प्राधिकरणाच्या विषयाच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीत कुरबुर सुरू झाली आहे. पण अशी कोणतीही कुरबुर नसल्याचे अजितदादा यांनी आज शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांसोबत चर्चा गरजेची असतानाच सरकार मात्र थोडही बॅकफुटला यायला तयार नाही. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या होत असतानाच कोणताही तोडगा निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर काही तरी भूमिका घेऊन त्यामध्ये मार्ग काढणे गरजेचे असल्याचे अजितदादा म्हणाले. केंद्र सरकारची सध्याची भूमिका म्हणजे आपण घेतलेला निर्णय राबवायचाच अशी आहे. शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे, म्हणून तो मागणी करणारच असेही अजितदादा यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेच या विषयावर तोडगा निघत नाही, असे ते म्हणाले. सेलिब्रिटींना शेतकरी इतके दिवस थंडी वाऱ्यात बसले होते तेव्हा व्यक्त होण्याची गरज का वाटली नाही असाही सवाल त्यांनी केला. त्यावेळी कोणीही सेलिब्रिटी याठिकाणी गेला नाही. केंद्र सरकारनेही अशा प्रकणात काही तरी भूमिका घेत आणि काही तरी पुढे मागे करत तडजोड करून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी ज्या गोष्टी सरकार म्हणून कराव्या लागतात, त्या केंद्राने केल्या खऱ्या, पण आता रस्त्यावर ठोकलेले खिळे काढण्याची वेळ आलीच आहे, असेही ते म्हणाले.
