घरमुंबईरायगड जिल्ह्यात दारूबंदी मोहिमेचा फज्जा १४ वर्षांत केवळ ३ ग्रामपंचायतींमध्ये दारूबंदी

रायगड जिल्ह्यात दारूबंदी मोहिमेचा फज्जा १४ वर्षांत केवळ ३ ग्रामपंचायतींमध्ये दारूबंदी

Subscribe

दारूबंदी मोहिमेचा रायगड जिल्ह्यात पूर्णपणे फज्जा उडाला आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत दारूबंदी करण्यात यावी, असे ठराव २००८ पासून शेकडो ग्रामपंचायतींनी केले. मात्र, या ग्रामपंचायतींना दारूबंदीचा ठराव संमत करून घेण्यात अपयश आले. यामुळे मागील १४ वर्षांत केवळ तीन ग्रामपंचायतींमध्येच दारूबंदी झाली आहे. जिल्ह्यात दारूची बाटली आडवी होण्याऐवजी ती उभी असल्याचे चित्र दिसून येते.

दारूबंदी चळवळ राबविण्यासाठी सरकारी पातळीवर विविध प्रयत्न केले असल्याचे चित्र उभे केले जाते. यासाठी दारूबंदी नावाचे खातेही कार्यरत आहे. दारूबंदी करण्याचा कायदाही राज्यात आहे. मात्र, सरकारी पातळीवरच या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे दिसून येते. सरकारला दारू विक्रीतून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत असल्यानेच दारूबंदी चळवळ प्रभावीपणे राबविण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे.

- Advertisement -

दारूबंदी राबविण्यासाठी सरकारने २५ मार्च २००८ आणि १२ फेब्रुवारी २००९ रोजी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार, मागील १४ वर्षांत जिल्ह्यातील जवळपास १५० ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत दारूबंदीचे ठराव केले. मात्र, प्रत्यक्षात यापैकी केवळ तीन ग्रामपंचायतींमध्येच दारूबंदी यशस्वी झाली.

६५० कोटींहून अधिक महसूल
रायगड जिल्ह्यात दारूविक्री तसेच अवैध दारू धंद्यांंवर केलेल्या कारवाईतून सुमारे ६५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल सरकारला मिळत आहे. जिल्ह्यात दारूबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास सरकारला या महसुलाला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. यामुळेच जिल्ह्यात दारूबंदी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याचे दिसून येते. वर्षाला जिल्ह्यात देशी मद्य व विदेशी मद्य सुमारे १ कोटी ५० लाख लिटर, बिअर १ कोटी ७५ लाख लिटर, वाईन १ लाख ६० हजार लिटर विकली जाते.

- Advertisement -

दारूबंदी कशी करावी
दारूबंदी करण्यासाठी २५ टक्के मतदारांनी किंवा २५ टक्के महिलांनी ग्रामसभेत ठराव घेत, हा ठराव उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाठवणे गरजेचे आहे. या ठरावाची पडताळणी केल्यानंतर उत्पादन शुल्क तो जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवितात. यानंतर जिल्ह्यातील दारूबंदी समिती ग्रामपंचायतीत या ठरावावर मतदान घेते. ठरावाच्या बाजूने ५० टक्के नागरिकांनी मतदान केल्यास दारूबंदी केली जाते. ग्रामपंचायत हद्दीतील मद्य विक्रीचे दुकान बंद करून दुकान मालकास इतर ठिकाणी दुकान हलविण्यास सांगितले जाते. यानंतर गावात दारूबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस विशेष मोहीम राबवतात. तसेच अवैध दारूविक्रीवर लक्ष ठेवतात.

दारूबंदी असलेल्या ग्रामपंचायती
तालुका ग्रामपंचायत
म्हसळा लिपणीवावे
माणगाव खरवली
पनवेल वहाळ

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -