आपलं राज्य कल्याणकारी राज्य आहे. सरकारकडे पैसे नसतानाही अर्थसंकल्पात मोठया घोषणा केल्या. तसाच कोणताही आर्थिक विचार न करता सामाजिक भावनिकता जपून सरकारने जुनी पेंशन योजना लागू करावी व सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नी संवेदनशील असल्याचे दाखवून द्यावे, अशी मागणी करत सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी यांच्या काळात निर्णय घेतलेल्या जुनी पेंशन योजनेच्या निर्णयाला २७ ते २८ राज्यांनी पाठिंबा दिला. झारखंड सारख्या राज्यांनी ही योजना लागू केली. महाराष्ट्र एक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य आहे. केंद्रात महाराष्ट्राचा जीएसटीचा सर्वाधिक वाटा जातो. असे असताना ही योजना लागू करण्यास आपलं राज्य मागे का? असा सवाल अंबादास दानवेंनी व्यक्त केला. तसंच २००४ ते २००५ च्या जुन्या पेंशन योजनेला २०२२-२३ ला गती का प्राप्त होते. काही राज्यांनी जुनी पेंशन योजना देणे सुरू केले आहे. इतर राज्य ही योजना सुरू करतात मग आपला महाराष्ट्र का करू शकत नाही? असं देखील अंबादास दानवेंनी विचारलं.
२००४ पूर्वीच्या पेंशन आणि आताचे पेंशन योजना यातील फरक सरकारने समजून घ्यावा असे दानवे म्हणाले. पेंशन ही ज्येष्ठांसाठी निवृत्त झाल्यावर एक आधार असते. मुलं परदेशी व घरापासून लांब राहत असताना घरात वृद्ध माता पित्यांकडे कमालीचं दुर्लक्ष होतंय. त्यामुळे याकडे सरकारने भावनिक दृष्ट्या बघण्याची गरज असल्याचे दानवे म्हणाले.
अर्थतज्ञ, वित्तीय विश्लेषक अभ्यासक, कर्मचाऱ्यांतील विशेषतज्ञ व विरोधी पक्षाला सोबत घेऊन नवीन पेंशन योजनेबाबत एक सर्वसमावेशक विचार करण्याची गरज आहे. नवीन पेंशन योजनेचा कल्याणकारी हेतूने विचार करायला हवा असे मत दानवे यांनी व्यक्त केले.
