राज्य बोर्डाकडून घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेमध्ये निकाल घसरल्याने त्याचा फटका एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित कॉलेजचा मार्ग खडतर झाला होता. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने नामांकित कॉलेजमधील सायन्सच्या जागा पाच टक्के तर कॉमर्स व आर्ट्सच्या जागांमध्ये आठ टक्क्यांनी वाढ करत विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यामुळे कॉलेजमध्ये निर्माण होणार्‍या समस्येमुळे नामांकित कॉलेजमधील प्राचार्यांकडून मात्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनांकडूनही याला विरोध करण्यात आला आहे.
तांत्रिकदृष्ट्या निर्णय योग्य नाही
शिक्षणमंत्र्यांनी एका वर्षासाठी आम्हाला जागा वाढ करण्याची विनंती केल्याने आम्ही त्याला परवानगी दिली आहे. सरकारकडे पर्याय नसल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला. परंतु हा निर्णय योग्य नाही. यामुळे कॉलेजमध्ये प्रचंड ताण वाढणार आहे. कॉलेजमध्ये असलेल्या जागांमध्ये अतिरिक्त विद्यार्थी आल्यास त्यांच्यासाठी बसण्याची व्यवस्था करणे अवघड होणार आहे. तसेच सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रक्टिकल घेणे अवघड होणार आहे. आमच्या कॉलेजची इमारत ही हेरिटेज असल्याने आम्हाला अन्य बांधकाम करता येणार नसल्याने क्लासरूम व प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही.
– डॉ. झरीन बथेना, प्राचार्या, भवन्स कॉलेज, अंधेरी
सायन्सला अडचणी येण्याची शक्यता
सरकारकडून विनंती करण्यात आली म्हणून आम्ही या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. परंतु आमच्याकडे जागेची कमतरता असल्याने फार अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. आर्ट्ससाठी वाढवलेल्या जागांचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. परंतु सायन्सला मात्र मोठी अडचण ठरणार आहे. सायन्समध्ये सध्या असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रक्टिकलसाठी लॅबमध्ये पुरेशी जागा आहे. त्यामध्ये अधिक विद्यार्थ्यांची भर पडल्यस त्यांना प्रक्टिकल करणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी फार अडचणीचे ठरणार आहे
– डॉ. अनुश्री लोकूर, प्राचार्या, रुईया कॉलेज
मुलांची गैरसोय होण्याची शक्यता
कॉलेजमध्ये जागा वाढवण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असला तरी तेवढ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी पायाभूत सुविधा कॉलेजमध्ये उपलब्ध नाहीत. सध्या असलेल्या १२० मुलांच्या वर्गामध्ये आणखी 10 ते 20 मुले वाढल्यास त्यांना बसण्यासाठी जागाच उपलब्ध नाहीत. तसेच सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रक्टिकलसाठी लॅबमध्ये जागा होणार नाही. त्यांची बॅच बसवण्यासाठी लॅबमधील शिक्षकांवर त्याचा अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे असे म्हणता येणार नाही.
– डॉ. तुषार देसाई, प्राचार्य, रुपारेल कॉलेज
कर्मचारी भरतीला प्राधान्य द्यावे
वर्गामध्ये बसण्यासाठ विद्यार्थ्यांना जागा असणे महत्त्वाचे आहे. सध्या कॉलेजमध्ये 120 मुलांचे वर्गा असल्याने अधिक वाढणार्‍या मुलांना बसण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसणार आहे. त्यामुळे मोठी गैरसोय होणार आहे. तसेच ज्याप्रमाणे सरकारने जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे कॉलेजांसाठी लागणारा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती करण्यासाठीही परवानगी द्यावी. नामांकित कॉलेजांना कर्मचारी भरतीला प्राधान्य दिल्यास त्यांच्यावर पडणारा ताण कमी होण्यास मदत होईल. कर्मचार्‍यांचा तुटवडा ही कॉलेजांसमोरी मोठी समस्या आहे याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
– डॉ. शर्मिष्ठा मटकर, प्राचार्या, पाटकर वर्दे कॉलेज
आमच्याकडे जागाच उपलब्ध नाही
सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी आमच्या कॉलेजमध्ये जागाचा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आम्ही अधिकच्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेऊ शकत नाही. आमच्या कॉलेजमध्ये सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत वर्ग चालत असतात. प्रत्येक वर्गामध्ये 120 मुले बसतात. त्यामध्ये या अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना सामावून घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे नामांकित कॉलेजांना अतिरिक्त वाढ बंधनकारक करण्यात येऊ नये. ज्यांना शक्य आहे. त्यांना तुम्ही जागा वाढवून देऊ शकता. त्याला आमचा काही विरोध असणार नाही. पण आमच्याकडे जागाच नसल्याने अतिरिक्त जागांंवर विद्यार्थ्यांना कसा प्रवेश द्यायचा हा प्रश्न आहे.
– डॉ. राजपाल हांडे, प्राचार्य, मिठीबाई कॉलेज
ज्युनियर कॉलेजमध्ये तुकड्यांमध्ये आधीच 120 विद्यार्थी कोंबण्यात आलेले आहेत. त्यात पुन्हा 10 विद्यार्थ्यांची भर टाकणे हे अनुचित आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या हे घातक आहेच पण त्यामुळे शिक्षकांच्या कामात वाढ होऊन अतिरिक्त शिक्षकांची समस्या उद्भवणार आहे. सरकार जवळपास आठ हजार जागा वाढवणार आहे. यामध्ये तुकडीमध्ये सरासरी 100 विद्यार्थी घटले तर 80 तुकड्या कमी होतील व त्यामुळे 200 ते 300 शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला आमचा विरोध आहे.
– प्रो. अमर सिंग, अध्यक्ष, मुंबई कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना
