देवेंद्र फडणवीसांनी फक्त आकड्यांचा खेळ केला; सत्ताधाऱ्यांनी घेतली जाहीर पत्रकार परिषद!

devendra fadnavis uddhav thackeray
देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे

राज्य सरकारकडून केंद्र सरकार आवश्यक हक्काचा निधी पुरवत नसल्याच्या केल्या जात असलेल्या दाव्यांना प्रत्युत्तर देत देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडून दिल्या जात असलेल्या निधीची सविस्तर आकडेवारी मंगळवारी जाहीर केली. या आकडेवारीला आता सत्ताधाऱ्यांकडून अनिल परब, बाळासाहेब थोरात आणि जयंत पाटील यांच्याकडून पत्रकार परिषद घेऊन प्रत्युत्तर दिलं गेलं. या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना खोडून काढण्यासाठी सरकारची बाजू मांडणारे मुद्दे मांडले.


उज्ज्वला गॅस योजनेत १६२५ कोटी रुपये दिले. ७३ हजार कोटी सिलेंडर वाटल्याचं ते म्हणाले. पण याचा भागाकार केला तर २ हजार रुपयांच्याही वर एका सिलेंडरची किंमत जाते. त्यामुळे नुसतेच भरीव आकडे सांगून त्यात चुकीचं चित्र निर्माण व्हायला नको. सुधारणा करायची असेल, तर त्यांनी सांगावं. आपण त्यांच्यावर काम करू. – जयंत पाटील


जीडीपीच्या ५ टक्के कर्ज घेण्यासाठी केंद्र सरकारने अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातल्या शेतकऱ्यांना वीज मोफत किंवा सबसिडी असलेली देता येणार नाही. लेबर रिफॉर्म करून कामगार संरक्षण कायदे बदलण्याची अट आहे. वन नेशन वन रेशन कार्डची अट आहे. पण फेब्रुवारीच्या आत याची अंमलबजावणी करणं कठीण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बदल करायचे म्हणजे रेडी रेकनर दराप्रमाणे प्रॉपर्टी टॅक्स वाढवण्याची अट आहे. याचा अर्थ राज्य सरकारने दिलेली मदत बंद करायची आणि त्यानंतरच जीडीपीच्या ५ टक्क्यांपैकी शेवटचं दीड टक्के कर्ज काढावं लागणार आहे. फडणवीसांनी या अटी रद्द कराव्यात, आम्ही कर्ज काढू – जयंत पाटील


आम्ही ४९ लाख १३ हजार ५०० मास्क मागितले होते. पण आले १३ लाखांच्या आसपास. पीपीई किट्स १७ लाख ९३ हजार मागितले होते. २१ मेपर्यंत हा आकडा शून्य आहे. ४२२१ व्हेंटिलेटर मागितले होते. शून्य व्हेंटिलेटर मिळाले. ५० इन्फ्यूजन पंप मागितले होते. शून्य मिळाले. यातून केंद्र सरकारवर टीका करायची नाही. पण फडणवीसांनी सरकार पाडण्याची नाही पण सरकारला ताकदीने पाठिंबा देण्याची गरज आहे. आम्ही करत असलेल्या सगळ्या प्रयत्नांमध्ये भाजप कुठे दिसत नाही हे महाराष्ट्र कायम लक्षात ठेवेल अशी मला शंका आहे. – जयंत पाटील


पियुष गोयल म्हणतात आम्ही ८५ टक्के खर्च देतो. मग हे सगळे मजूर फुकट जायला हवे होते. पण त्यांना कोणत्याही सबसिडीशिवाय तिकीटं दिलं गेली. तो खर्च राज्य सरकारने केला. – जयंत पाटील


मुंबईत १० हजार अतिरिक्त बेड नव्या हॉस्पिटल्सच्या माध्यमातून तयार होत आले आहेत. दुर्दैवाने रुग्णसंख्या वाढली, तर या हॉस्पिटल्समध्ये त्यांची सोय लावली जाईल. – जयंत पाटील


५२ हजार रुग्णांचा वारंवार उल्लेख होत आहे. सद्य घडीला ३५ हजार रुग्ण पॉझिटिव्ह आहेत. इतर बरे झाले आहेत. रुग्णांची संख्या हाताबाहेर गेली आहे ते चुकीचं आहे. सर्वात मोठं नियंत्रण डबलिंगवर आणलंय. ३.८ दिवसांवरून १४ दिवसांवर तो गेला आहे. गुजरातपेक्षाही चांगली परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे. – जयंत पाटील


२ एप्रिलला ४२३ रुग्ण होते. डबलिंगचा रेट ३.८ होता. तेव्हा एप्रिल अखेरपर्यंत दीड लाख रुग्ण होतील असं म्हटलं जात होतं. प्रत्यक्षात १० हजारच रुग्ण झाले. हे इथे केलेल्या कामाचं श्रेय आहे. – जयंत पाटील


जितक्या टेस्ट महाराष्ट्रात झाल्या, तेवढ्या कुठेही झालेल्या नाहीत. मुंबईच्या लोकसंख्येची घनता खूप जास्त आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईत मेगा हॉस्पिटल बनवण्यात आलं. हॉस्पिटल उभारणीच्या कामाबद्दल कुणी काही बोलत नाही. – अनिल परब


२ लाख ७१ हजार ५०० कोटींचा लाभ महाराष्ट्राला मिळू शकतो असं ते म्हणाले. पण हे सगळे आभासी पैसे आहेत. यातले आम्हाला किती पैसे मिळू शकतील, हा खरा मुद्दा आहे – अनिल परब


मजुरांच्या छावण्यांसाठी १६११ कोटींचा निधी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. केंद्र सरकार अशा आपत्ती व्यवस्थापनासाठी दरवर्षी ४ हजार ६०० कोटी देतं. त्यातलेच १६११ कोटी रुपये केंद्राने दिले आहेत. ते वेगळे कोरोनासाठी दिलेले नाहीत. – अनिल परब


पीपीई किट आणि मास्क केंद्र सरकार देणार असं म्हणाले होते. पण त्याच्या किती टक्के आलंय, हा प्रश्न आहे. याव्यतिरिक्त जे काही येतंय, त्याचे पैसे राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारचं तसं पत्र आहे. – अनिल परब


कर्ज घ्यायचे सल्ले का? आमच्या हक्काचं केंद्र सरकारने काय दिलं? जीडीपीच्या ५ टक्के कर्ज घेण्याची व्यवस्था केली. त्यामुळे महाराष्ट्राला १ लाख ६० हजार कोटींचं कर्ज घेता येईल. पण कर्ज घेण्यासाठी यांची शिकवणी लावण्याची गरज नाही. ३ टक्के आधीपासून होतं. .५ विनाअट घेता येईल. पण वरचा दीड टक्का अटी लादून घेऊनच घ्यावं लागणार आहे. म्हणजे राज्याला पुन्हा कर्जाच्या खाईत लोटण्यासारखं आहे. – अनिल परब


शेतमाल खरेदीसाठी ९ हजार कोटी दिल्याचा दावा त्यांनी केला. कापूस फेडरेशन खरेदी करतं. राज्य सरकार हमी देतं. फेडरेशन कर्ज उभारतं, फेडतं ते. त्यातून येणारं नुकसान केंद्र सरकार फेडतं. तेही फार कमी असतं. आणि तेही फक्त कापसाच्या बाबतीतली तूट ५ वर्षांनंतर केंद्र सरकार देतं, डाळ, तांदूळाची केंद्राचा काहीही संबंध नाही. – अनिल परब


१९ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राला कर परताव्याच्या रुपाने मिळाले असं ते म्हणाले. पण राज्याच्या हक्काचे १८ हजार २७९ कोटी रुपये २०१९-२०चे अजून राज्य सरकारला मिळाले नाहीत. एप्रिल आणि मेचे २ हजार ३५९ कोटी रुपये फक्त मिळाले आहेत. ३० टक्के मिळाले, ७० टक्के मिळाले नाही. अजून ते पैसे मागणी करूनही मिळाले नाही. ४२ हजार कोटींची अपेक्षा होती. पण नोटबंदी, जीएसटी आणि लॉकडाऊन यामुळे २४ हजार कोटींची तूट झाली आहे. हक्काचेही पैसे दिले नाहीत, तर अतिरिक्त पैसे कसे दिले? – अनिल परब


आमची मागणी १७८ टेनची होती पूर्ण कालावधीसाठी. त्यांनी १५२ ट्रेन एकदमच ट्रेन दिल्या. प. बंगालने दिवसाला २ ट्रेन पाठवण्याचं पत्र दिलं. ३० तारखेपर्यंत ४८ ट्रेनची मागणी होती. पण त्यांनी एकाच दिवसात ४३ ट्रेनचं शेड्युल केलं. गेल्या दोन दिवसांत पियुष गोयल ट्वीटरवर सांगतात आम्ही ट्रेन पाठवतो, सरकार श्रमिकांना पाठवत नाही. ट्रेनच्या वेळा उलट्यासुलट्या केल्या आहेत. १० वाजता सांगितलं ११.३० वाजता चेन्नईला जाण्यासाठी माटुंग्याहून ट्रेन सुटणार आहे. तिथून सांगितलं सीएसटीवरून ट्रेन सुटणार आहे. याचं कारण म्हणजे ट्रेनच्या वेळा बिघडवल्या. एक तासाच्या गॅपने ट्रेन अनाऊन्स करतात. परवापर्यंत एक दिवस आधी सांगत होते. पण परवापासून गोंधळ केला जात आहे. त्यामुळे स्टेशनवर गर्दी होत आहे. – अनिल परब


श्रमिक ट्रेनसाठी केंद्राला प्रत्येक ट्रेनला ५० लाख तर राज्य सरकारला ७ ते ८ लाख रुपये खर्च होतो. पण या ६०० पैकी ज्या ट्रेन सुटल्या, त्यांचा खर्च महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. ट्रेनला ५० लाख रुपये खर्च कसा येतो, याचा हिशोब त्यांनी द्यावा. – अनिल परब


विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिकांना ११६ कोटी. यात ११६ कोटी केंद्र सरकारने दिले, पण १२१० कोटी महाराष्ट्र सरकारने दिले. यातले २० टक्के केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेले पैसे त्यांनी सांगितले नाहीत – अनिल परब


तीन महिन्यांत गहू, तांदूळ, डाळ याची मोठी मदत राज्य सरकारला केल्याचा त्यांचा दावा होता. पण फक्त महाराष्ट्रासाठी नाही तर देशभरासाठी हा निर्णय झालाय. महाराष्ट्राला १७५० कोटींचे गहू महाराष्ट्राला मिळालेले नाहीत. १२२ कोटी स्थलांतरीत मजुरांना देण्याचा दावा केला. पण ते मजूर आता घरी पोहोचले आहेत आणि एफसीआयमधून अजून धान्य निघालेलं नाही – अनिल परब


देवेंद्र फडणवीसांनी काल असं चित्र उभं केलं की केंद्र सरकार राज्य सरकारला इतके पैसे देत असूनही महाराष्ट्र सरकार कामात अपयशी ठरत असल्याचा त्यांचा मतितार्थ होता. ज्या विरोधी पक्षांचं सरकार केंद्रात आहे, त्यांनी पुढाकार घेऊन अशा वेळी केंद्राकडून खरंच मदत दिली असती, तर त्यांचं अभिनंदन केलं असतं – अनिल परब


महाराष्ट्र सरकार एकत्र मिळून कोरोनाशी लढा देत आहे. स्थलांतरीत मजुरांसाठी देखील मोठं काम सुरू आहे. मात्र दीड ते दोन महिन्यांनंतर त्यांना घराची ओढ लागली. त्यानंतर त्यांच्या तिकिटांचा खर्च राज्य सरकार करत आहे. जेवण-पाण्याची व्यवस्था देखील केली. पायी निघालेल्या लोकांची देखील काळजी घेतली गेली. बसेसच्या माध्यमातून त्यांची व्यवस्था केली गेली. – बाळासाहेब थोरात


मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: या सगळ्या व्यवस्थेवर लक्ष ठेऊन आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपकडून सहकार्याची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारला कसं बदनाम करता येईल यावर त्यांनी काम केलं. पण आम्ही स्थिर पद्धतीने सरकार म्हणून काम करणार आहोत. विरोधकांनी सहकार्याऐवजी गोंधळाची अवस्था निर्माण केली – बाळासाहेब थोरात


देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या दाव्यांवर स्पष्टीकरण आणि खरी वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. – बाळासाहेब थोरात