मराठा आरक्षणासंदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची संदिग्ध भूमिका आजच्या सुनावणीदरम्यान पाहायला मिळाली ही बाब अतिशय धक्कादायक आणि निराशाजनक असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तसेच विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका मराठा आरक्षणावर संदिग्ध पाहायला मिळाली असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सोमवारी ८ मार्चरोजी ५ सदस्यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षण प्रकरणी सुनावणी झाली यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी ठेवली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणात अधिक मुद्दे आल्यामुळे सुनावणी १५ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. तसेच ५० टक्केंपेक्षा जास्त आरक्षणाबाबत सुरु असलेल्या प्रकरणातील राज्यांनाही नोटीस पाठवण्यात येणार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटॉर्नी जनरल यांनी बाजू मांडताना १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला एसीबीसीचा कायदा करण्यासंदर्भामध्ये अधिकार राहिले किंवा कसे तपासावे लागेल अशा प्रकारची संदिग्ध भूमिका घेतली आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्रामध्ये विधीमंडळात जो कायदा पारित केला त्या कायद्यावरच एकंदरीत प्रश्न निर्माण करण्याची धोरण केंद्र सरकारने स्विकारले असल्याचे सुरुवातीला स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही संदिग्धता दुर झाली पाहिजे. त्यामुळे १५ मार्चला मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुरु झाल्यावर केंद्र सरकारला योग्य भूमिका घ्यावी लागेल. की १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार नाहीत असे जे ध्वनीत झाले ते एकंदरीत स्पष्ट करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आली आहे. असे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
केंद्र-राज्यांनी एकत्र यावे – संभाजीराजे
मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकत्र आल्यास लवकरात लवकर मराठा आरक्षण मिळू शकते. राज्य सरकारच्या वकिलांनी चांगल्या प्रकारे बाजू मांडल्याने आपल्या बाजून निर्णय देण्यात आला आहे. राज्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या रणनीतीमुळे आता मराठा आरक्षणाबाबत आशा निर्माण झाली असल्याचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला
मराठा आरक्षणावरुन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जी भूमिका घेतली त्यातून निश्चितपणे हे स्पष्ट होतंय की, मराठा समाजाच्या आणि महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र सरकारने केले आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि असे सांगितले की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारने म्हणजेच फडणवीस सरकारने जो कायदा केला होता तो बेकायदेशीर आहे. हे अत्यंत संतापजनक असल्याचे महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. तसेच अगोदरच भाजपाचा रागरंग दिसला होता ज्यावेळी रवीशंकर प्रसाद राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. तसेच अॅटर्नी जनरलने राज्याच्या वकीलांची भेटही नाकारली. मविआ सरकारचे प्रयत्न मात्र यशस्वी झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटीस काढली व इंदिरा सहानी निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबत विचार केला जाईल. असेही काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
