जन्मपत्रिका जुळत नाही हे लग्नाचे वचन मोडण्याचे कारण असू शकत नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले आहे. एका महिलेला लग्नाचे आश्वासन देत शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर लग्न करण्यास नकार देणार्‍या इसमाची गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावताना हायकोर्टाने वरील निरीक्षण नोंदवले आहे.
बदलापूर इथे राहणार्‍या अविशेक मित्राचे (33) बोरीवलीतील एका महिलेशी प्रेमसंबंध होते. ते दोघेही एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये साल 2012 मध्ये एकत्र काम करत होते. अविशेकने महिलेला लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. पुढे ती गर्भवती राहिल्यानंतर अविशेकने तिला पुन्हा लग्नाचे वचन देऊन तिला गर्भपात करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर मात्र अविशेकने तिला टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. अखेरीस 28 डिसेंबर 2012 रोजी पीडित महिलेने बोरीवली पोलीस स्टेशनमध्ये फसवणूक आणि बलात्कार करून शारीरिक आणि मानसिक शोषण केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली.
तेव्हा, दोघांनाही एकत्र बोलावून बोरीवली पोलिसांनी 4 जानेवारी 2013 रोजी समुपदेशनासाठी पाठवले होते. तेव्हा आरोपीने घरच्यांसमोर लग्नाची तयारी दर्शवली. त्यामुळे तक्रारदार महिलेने तक्रार मागे घेतली. मात्र,18 जानेवारी रोजी अविशेकने आपण लग्न करणार नसल्याचे समुपदेशकाला कळवले. त्यानंतर पीडितेने पुन्हा नव्याने तक्रार दाखल केली. त्याची दखल घेत पोलिसांनी गुन्हाची नोंद करत आरोपीविरोधात आरोपपत्रही दाखल केले.
बलात्काराच्या आरोपातून मुक्तता करण्यात यावी, यासाठी अविशेकने दिंडोशी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी तो अर्ज फेटाळून लावला. त्याविरोधात अविशेकने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर आरोपीला लग्न करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. अथवा त्याने पीडितेला खोटे वचन दिले होते असे कुठेही म्हटलेले नाही. कारण त्या दोघांची पत्रिका जुळत नसल्याने त्याने लग्नाचे वचन मोडले. त्यामुळे हे प्रकरण फसवणूक आणि बलात्काराचे नसून वचनभंगाचे असल्याचा युक्तिवाद आरोपीच्यावतीने करण्यात आला.
या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठापुढे झाली. आरोपीचा हेतू प्रामाणिक आणि खरा असता तर त्याने समुपदेशकांना पत्र लिहून लग्न करणार नसल्याचे कळवले नसते. त्यामुळे पत्रिका जुळत नसल्याने लग्नाचे वचन मोडले हा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाने दिलेले आदेश कायम ठेवत याचिकाकर्त्याला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
